उद्रेक न्युज वृत्त :- राज्यातील रेती चोरी आणि तस्करीचे अर्थकारण सर्वसामान्यांची मती गुंग करून टाकणारे आहे.रेती तस्करीतून मिळणाऱ्या अफाट पैशामुळे राज्यात गुन्हेगारीची एक नवीन शाखाच उदयाला आलेली दिसत आहे.आता या गुन्हेगारांनी राज्यभर नुसता धुमाकूळ घालायला सुरुवात केलेली दिसत आहे.
राज्याची रेतीची वार्षिक गरज ३ कोटी ब्रास इतकी आहे.त्यापैकी शासकीय बांधकामासाठी सध्या जवळपास एक कोटी ब्रास कृत्रिम रेतीच वापरण्यात येत आहे.खासगी बांधकामासाठी लागणाऱ्या रेती पैकी जवळपास एक कोटी ब्रास रेतीची गरज कृत्रिम रेतीने भरून काढली आहे.मात्र,उर्वरीत एक कोटी ब्रास रेती(वाळू) आजही चोरी आणि तस्करीच्या माध्यमातूनच उपलब्ध होताना दिसते आहे.राज्यात कागदोपत्री कितीही रेती उपसाबंदी असली तरी प्रत्यक्षात रेती उपसा चोरीछुपे सुरूच असल्याचे ढळढळीत वास्तव नाकारण्यात अर्थ नाही.
बांधकामासाठी नैसर्गिक रेतीपेक्षा कृत्रिम रेती अधिक योग्य असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.मात्र,अनेक बांधकामकर्त्यांचा नैसर्गिक रेती वापरण्याचा आग्रह दिसतो.त्यामुळे बांधकाम ठेकेदाराला काहीही करून नैसर्गिक रेती उपलब्ध करावीच लागते.शिवाय गिलाव्यासारख्या कामांना तर किमान काही प्रमाणात का होईना समुद्राकाठच्या नैसर्गिक रेतीची गरज भासतच आहे.
आज खुल्या बाजारात म्हणण्यापेक्षा चोरट्या बाजारात नैसर्गिक रेतीचे दर प्रतिब्रास बारा ते पंधरा हजार रुपये इतके आहेत.राज्यात सध्या तस्करीच्या माध्यमातून उपलब्ध होत असलेल्या एक कोटी ब्रास रेतीचे प्रमाण विचारात घेता या माध्यमातून वर्षाकाठी किमान १२ ते १५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल चालते,असे म्हणायला हरकत नाही.विशेष म्हणजे ही सगळी उलाढाल बेनामी स्वरूपाची आहे.पूर्वी रेतीच्या रॉयल्टीपोटी शासकीय तिजोरीत वर्षाकाठी ८०० ते १००० कोटी रुपयांची भर पडत होती.सध्या रेती उपसा बंदी असल्यामुळे शासनाला हा महसूल मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.दुसरीकडे रेती उपसा मात्र सुरूच आहे.म्हणजे रेती उपसा बंदीमुळे शासनाची वाळूही गेली आणि उत्पन्नही बुडाले,अशी अवस्था झाली आहे.
रेती तस्करीतील या अफाट संपत्तीमुळे राज्यात आजकाल गावोगावी रेती माफियांचे जणूकाही पेवच फुटले आहे.दुसरीकडे महसूल आणि पोलिस खात्यातील काही संबंधितांनीही या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घ्यायला सुरुवात केली असल्याचे दिसत आहे.काही राजकीय नेत्यांचाही या सगळ्याला वरदहस्त लाभताना दिसत आहे.रेती माफिया आणि रेती तस्करीशी संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांचे अर्थकारण तपासले तर भयचकीत करणारे आकडे बाहेर येतील,यात शंकाच नाही.नदीकाठावरील गावे, तिथले गाव कारभारी आणि शासकीय अधिकारी यांची या निमित्ताने झाडाझडती घेण्याची आवश्यकता आहे.
रेती तस्करीतून मिळणाऱ्या पैशासाठी आजकाल अनेक तरुण या गुन्हेगारी मार्गाकडे वळले आहेत.रेती तस्करीतील वर्चस्वासाठी आजपर्यंत राज्यभरात कित्येक मुडदे पडले आहेत.विशेष म्हणजे त्यामध्ये काही शासकीय अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांवर हल्ले झाले आहेत.हे सगळे प्रकार रेती तस्करीतील पैशासाठी झाले आहेत.त्यामुळे शासनाने एक विशेष पथक नेमून रेती तस्करीची आणि त्यातील अर्थकारणाची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यात आजही एक कोटी ब्रास रेतीची तस्करी;
रेती तस्करीतील उलाढाल १५ ते २० हजार कोटी;
तस्करांची सगळी उलाढाल बेनामी स्वरूपाची;
अफाट पैशासाठी अनेक तरुण गुन्हेगारी मार्गाला;
रेती तस्करीतून पडले अनेकांचे मुडदे;
शासनाने गमावली वाळू आणि महसूलही;…..
