- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपूर :-अल्पवयीन बालकांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी पोक्सो कायदा लागू करण्यात आला आहे.त्यानुसार,अल्पवयीन मुलीने लग्न व शरीरसंबंधास दिलेल्या सहमतीला काहीच महत्त्व नाही. अल्पवयीन मुर्लीचे लग्न व गर्भधारणा ही देशातील मोठी समस्या आहे.लहान वयात गर्भधारणा झाल्यानंतर मुलीसह बाळाचेही जीवन धोक्यात येते,त्यामुळे बलात्काराचा एफआयआर व खटला रद्द करता येणार नाही; असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी अल्पवयीन प्रेयसीसोबत लग्न करणाऱ्या प्रियकराला दणका देत बिन भाड्याच्या खोलीत पाठवले आहे.दीपक गजानन बुंदे वय २६ वर्षे, रा.गाडेगाव,जि.अकोला असे प्रियकराचे नाव असून घटनेच्या वेळी प्रेयसी ही १७ वर्षे वयाची होती.१७ जानेवारी २०२० रोजी तिने दीपकसोबत पळून जाऊन लग्न केले.त्यानंतर,पोलिसांनी तिचा शोध घेतला असता ती सात महिन्यांची गर्भवती होती.त्यामुळे अकोला जिल्ह्याच्या तेलहारा तालुक्यातील हिवरखेड पोलिसांनी दीपकविरुद्ध बलात्कारासह इतर संबंधित गुन्ह्यांचा एफआयआर नोंदविला व तपासानंतर विशेष सत्र न्यायालयात खटला दाखल केला होता.परिणामी, दीपकने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात
याचिका दाखल करून प्रकरणातील एफआयआर व खटला रद्द करण्याची मागणी केली होती.त्यानुसार, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता,दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत प्रियकराला दणका दिला आहे.
- Advertisement -

