आता भोंगळ कारभार बंद..! जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत तब्बल १५० कोटी रुपयांचे व्यापक विकास नियोजन..

गडचिरोली :-जिल्हा खनिज निधी अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या १६२ कोटी रुपयांच्या विविध कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार कामांना मान्यता देण्यात आली नसल्याचा ठपका ठेवत स्थगिती देत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता.गडचिरोली जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उमेश बरडे यांच्याविरुध्द राज्याच्या खनिकर्म विभागाकडे अहवाल पाठविला होता. मुख्यत्वे,जिल्हा खनिज निधीतून खनिज उत्खनन होत असलेल्या प्रभावित गावांमध्येच पायाभूत सुविधांची कामे करणे अनिवार्य आहे.पण,या नियमाला सोयीस्कर बगल देत खनिज निधी बिगर प्रभावित गावांमध्ये वळविण्यात आला होता.त्यामुळे सोमवार १० मार्च २०२५ रोजी तत्कालीन खनिकर्म अधिकारी बरडे यांच्याकडील पदभार काढून घेण्याचे आदेश राज्याच्या खनिकर्म विभागाकडून आले होते.त्यानुसार उमेश बरडे यांना हटविण्यात आले होते.अश्यातच आता गडचिरोली जिल्ह्यात खनिज उत्खननामुळे प्रभावित ग्रामीण व आदिवासी भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत तब्बल १५० कोटी रुपयांचे व्यापक विकास नियोजन करण्यात आले आहे.या निधीचा वापर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करत प्रत्यक्ष (खनिज उत्खनन स्थळांपासून १५ किमी पर्यंत)तसेच अप्रत्यक्ष (१५ किमी ते २५ किमी पर्यंत) खनिज प्रभावित क्षेत्रांतील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी करण्यात येणार आहे.या नियोजनांतर्गत उच्च प्राधान्य बाबींमध्ये कृषी,पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय,आरोग्य,शिक्षण,रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास,पर्यावरण संरक्षण आणि मूलभूत सेवा या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.तसेच महत्त्वपूर्ण रस्ते,सिंचन सुविधा,पर्यावरण संवर्धन,नगर विकास आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

• आरोग्य सुविधांचा विस्तार👇

आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपकेंद्र स्तरावर प्रसूतीगृहे,मोबाईल रक्त संकलन युनिट, मोबाइल एक्स-रे स्क्रीनिंग युनिट,अतिरिक्त रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. एटापल्ली ग्रामीण रुग्णालयाचे सक्षमीकरण,३३ आरोग्य उपकेंद्रे व ५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जलशुद्धीकरण यंत्रे बसविण्याचे काम करण्यात येणार आहे.

• कृषी व सिंचन विकास👇

कृषी क्षेत्रात सिंचन सुविधा,सौर ऊर्जा पंप,मका व कापूस औजार बँक,सौरऊर्जेवर चालणारे कुंपण यांसारखे प्रकल्प राबविले जाणार आहेत.

• शिक्षण आणि कौशल्य विकास👇

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी स्मार्ट शाळा व डिजिटल वर्गखोल्या उभारल्या जाणार आहेत.उपजीविकेसाठी कुक्कुटपालन,महिलांसाठी ई-कार्ट,पोहा व टोरी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. एटापल्ली येथे युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना होणार आहे.

• नगर विकास आणि पर्यावरण संवर्धन👇

नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी कचरा संकलन वाहने, एटापल्ली तलावाचे पुनरुज्जीवन व सौंदर्यीकरण,सौर लाईट बसविणे,वृक्षलागवड,मृदा व जलसंधारणाची कामे राबविण्यात येतील.

• पायाभूत सुविधा आणि दीर्घकालीन नियोजन👇

महत्त्वपूर्ण रस्त्यांचे मजबुतीकरण आणि इतर पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाईल. जिल्ह्यातील सर्व खाणबाधित क्षेत्रांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी पंचवार्षिक आराखडा व वार्षिक योजना तयार करण्याचे काम सुरू असून,ती जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या राष्ट्रीय संकेतस्थळावर अपलोड केली जाणार आहे.जिल्हा प्रशासनाने सर्व संबंधित विभागांना प्रकल्प वेळेत आणि प्रभावीरीत्या पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अंमलबजावणीच्या प्रगतीवर नियमित पुनरावलोकन आणि मूल्यांकन केले जाणार आहे, ज्यामुळे खनिज उत्खननामुळे प्रभावित भागातील नागरिकांच्या जीवनमानात सामाजिक व आर्थिक विकासातून सकारात्मक बदल घडविणे शक्य होईल,असे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ.इम्रान शेख यांनी कळविले आहे.