सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारावर न्यायालयाने कडक शब्दांत ओढले ताशेरे..

नागपूर :-‘सरकारी अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत, मालक नाहीत,’ अधिकारी वेळेत काम करत नसल्याने नागरिकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते आणि अशा याचिकांमुळे न्यायालयाचा मोठा वेळ वाया जातो. नागरिकांचे अर्ज आणि निवेदने वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अनिल पानसरे व निवेदिता मेहता यांच्यापुढे सुनावणी झाली.याचिकाकर्ते दिलीप ठाकरे यांनी सेवाविषयक मागणीसाठी ऑक्टोंबर २०१८ ते नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत नागपूर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अनेक निवेदने दिली होती.परंतु, तब्बल सहा वर्षे उलटूनही त्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही.परिणामी, ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.यावरून न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले.प्रशासकीय विलंबावर आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि कामांतील विलंबास प्रतिबंध कायदा’ अस्तित्वात आहे.मात्र,दोषी अधिकाऱ्यांवर कलम १०(३)अन्वये कारवाई होत नसल्यामुळे हा कायदा केवळ कागदावरच राहिला आहे,असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी ग्रामविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांना याप्रकरणी स्वतः चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.परंतु,सचिवांनी ज्यांच्यावर आरोप होते,त्याच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.सचिवांच्या या ढिसाळ कारभारावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.या प्रकरणाची स्वतः चौकशी कां केली नाही आणि ३१ ऑगस्टच्या आदेशाचे उल्लंघन करून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हाताखालील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत पत्र कां पाठवले, यावर येत्या ६ ऑक्टोंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना दिले.