उद्रेक न्युज वृत्त
गोंदिया :- राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. मात्र, निम्याहून अधिक कर्मचारी मुख्यालयी राहण्याचे खोटे प्रमाणपत्र देवून भाड्याची उचल करीत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून आले आहे. तेव्हा शासन परिपत्रकानुसार शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहत असल्या संबंधी ग्रामसभेचा ठराव घेणे आवश्यक झाले आहे. मुख्यालयी राहत असल्याची सहनिशा करून त्यानुसारच वेतन देयकात घरभाडे भत्ता देण्यात यावे व तसा अहवाल सादर करावा,असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील यांनी जिल्हा परिषद यंत्रणेला दिले आहे.
शासन परिपत्रकानुसार प्रशासनाच्या घरभाडे भत्ता मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे.ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत कामाच्या ठिकाणी राहण्याबाबत विहित केलेल्या अटी व शर्तीमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सुधारित शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक,शिक्षक व संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मुख्यालयी राहण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. ही बाब प्रशासनाच्या लक्षात आली.याकरिता प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक,मुख्याध्यापक,ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक मुख्यालयी राहत असल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक करण्यात आला आहे.अहवाल सादर करण्याच्या दिल्या सूचना शासन परिपत्रकाप्रमाणे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहत असल्या संबंधित ग्रामसभेचा ठराव घ्यावा व त्याच शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे भत्ते काढण्यात यावे,जे शिक्षक,कर्मचारी ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभेचा ठराव सादर करणार नाही, त्यांचे घरभाडे ऑगस्ट २०२३ पासून काढण्यात येऊ नये, असेही निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.तसा अहवालही सादर करण्याची सूचना उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य,मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,प्राथमिक शिक्षणाधिकारी,सर्व गटविकास अधिकारी,गटशिक्षणाधिकारी यांना दिले आहेत.
