गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना हायकोर्टाचा दणका..! – वादग्रस्त कारवाई केल्याचा ठपका; दीड लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश..

नागपूर :-यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी शहराचे पोलिस उपनिरीक्षक शशिकांत नागरगोजे यांनी जेसीबीद्वारे मुरुम काढला जात आहे व त्याची दोन ट्रॅक्टरमधून वाहतूक केली जात आहे,या तक्रारीच्या आधारावर ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजी घटनास्थळी छापा टाकला.घटनास्थळी केवळ जेसीबी उभी होती.ट्रॅक्टर व मुरुम कुठेच आढळून आलेला नव्हता.अश्यातच पोलिसांनी फिर्यादीचे नाव उघड केले नाही व जप्तीची कारवाई केली.त्यातच एफआयआरही (प्रथम खबरी अहवाल) नोंदविला नाही.त्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूरचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी व सध्या गडचिरोली जिल्हा परिषदेत कार्यरत असणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी पोलिस उपनिरीक्षकाच्या अहवालावर विश्वास ठेवून जेसीबी वाहन मालकांवर ७ लाख ५० हजार रुपयाचा दंड ठोठावला.त्यामुळे सागर भोयर व रवींद्र बिरकड या वाहन मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.वाहन मालकांचे वकील ॲड.महेश धात्रक यांनी करण्यात आलेली कारवाई तथ्यहीन असल्याचे न्यायालयास पटवून देताच अधिकाऱ्यांनी जेसीबी जप्तीची अवैध कारवाई केल्यामुळे २० लाख रुपये किमतीचे वाहन तब्बल ८३ दिवस निरुपयोगी पडून राहिले.त्यामुळे वाहन मालकांचा उत्पन्नाचा स्रोत बंद होऊन सुमारे २ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याने अधिकाऱ्यांनी संबंधित रक्कम स्वतःच्या कमाईमधून धनादेशाद्वारे अदा करावी,असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश दिले.अश्यातच यापैकी १ लाख ५० हजार रुपये सुहास गाडे यांनी आणि ५० हजार रुपये नागरगोजे यांनी वाहन मालकांना नुकसानभरपाई म्हणून अदा करावी व सदरची रक्कम ही येत्या ३१ जुलैपर्यंत दिली जावी,असे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी आदेश देत वाहन मालकांना एकप्रकारे दिलासा दिला आहे.