कोणतेही नवे महसुली गाव,तालुका,जिल्हा किंवा महापालिका क्षेत्र तयार करायचे असल्यास ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदत.. – केंद्र सरकारच्या राज्यांना सूचना..

नवी दिल्ली :-केंद्र सरकारने देशभरात जातनिहाय  जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.गृह मंत्रालयाने १६ जून रोजी जातनिहाय जनगणनेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.त्यानुसार केंद्र सरकार दोन टप्प्यात जातनिहाय जनगणना करणार आहे. अधिसूचनेनुसार,पहिला टप्पा १ ऑक्टोंबर २०२६ पासून सुरू होईल.त्यात हिमाचल प्रदेश,उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख ही चार राज्ये समाविष्ट आहेत.तर दुसरा टप्पा १ मार्च २०२७ पासून सुरू होईल.यामध्ये देशातील उर्वरित राज्यांमध्ये  जनगणना सुरू होईल.यापूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत १६ व्या जातनिहाय जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला आहे.अश्यातच आता कोणतेही नवे महसुली गाव,तालुका,जिल्हा किंवा महापालिका क्षेत्र तयार करायचे असल्यास ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वीच करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले आहेत.कारण की,गणना क्षेत्रे निश्चित झाल्यावर सीमांमध्ये बदल करता येणार नाही.सध्याच्या नियमानुसार,प्रशासकीय सीमा निश्चित झाल्यानंतर तीन महिने लोटल्यानंतर जनगणना सुरू केली जाऊ शकते.त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या दरम्यान बदल करता येणार नाहीत.सीमांमधील कोणतेही बदल राज्यांच्या जनगणना संचालनालय व देशाच्या महानिबंधक कार्यालयाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत कळवणे बंधनकारक आहे.जनगणना कार्यात कोणीही वगळले जाऊ नये किंवा दोनदा नोंदणी होऊ नये यासाठी प्रत्येक गाव किंवा शहराला समान आकाराच्या गणना क्षेत्रांमध्ये विभागले जाते आणि प्रत्येक क्षेत्रासाठी एक गणनाकर्ता नेमला जातो.जिल्हे,तालुके,पोलिस ठाणे, महसुली गावे इत्यादींच्या प्रशासकीय सीमांमध्ये बदल करायचे असल्यास ते ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी करून घ्यावेत,अशा सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्या आहेत.भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव यांना लिहिलेल्या पत्रानुसार,१ एप्रिल २०२६ पासून संबंधित कर्मचाऱ्यांना जनगणना कामाचे वाटप केले जाणार आहे.