कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या वसूली एजंटांना बसणार चाप..! – आरबीआयच्या मान्यतेशिवाय कर्ज देणे किंवा व्यवहार करणे अजामीनपात्र गुन्हा..

नवीन नियमांनुसार,बँकांची बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या(RBI)मान्यतेशिवाय कर्ज देणे किंवा व्यवहार करणे अजामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल.याचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडासह दहा वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय डिजिटल व्यवहार किंवा अशा प्रकारचे इतर कोणतेही व्यवहार करणाऱ्यांना दोन ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि दोन लाख ते एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव आहे.एवढेच नव्हे तर कर्जदाराला त्रास दिल्यास किंवा वसुलीसाठी बेकायदेशीर पद्धती वापरल्याबद्दल तीन ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.या प्रकरणाची सीबीआयच्या कक्षेत चौकशी केली जाईल.अनियमित कर्ज व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी,डिजिटल कर्जावरील आरबीआय वर्किंग ग्रुपने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता.यावेळी अनियंत्रित कर्जावर बंदी घालण्यासाठी कायदे आणण्याची शिफारस करण्यात आली होती.रिझर्व्ह बँक किंवा इतर नियामकांकडे नोंदणीकृत नसलेल्या, इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत नसलेल्या आणि सार्वजनिक कर्ज व्यवसायात सक्रिय असलेल्या अशा सर्व व्यक्ती आणि संस्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे.असे असले तरी त्यात आपल्या ओळखीच्या आणि नातेवाईकांना कर्ज देणाऱ्यांचा समावेश नाही; हेदेखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.या कायद्याचे उल्लंघन करून डिजिटल किंवा इतर कर्ज देणाऱ्या कोणत्याही कर्जदाराला किमान दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.ही शिक्षा सात वर्षांपर्यंत वाढवता येईल,असेही या नव्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.यासोबतच गुंडगिरी करुन वसूली करणाऱ्यांवर दोन लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.