आरमोरी :- गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी शहरात अवैध धंद्यांना ऊत आले असून शहराच्या विविध ठिकाणी दारूचा महापुर,अवैधरित्या सट्टा-पट्टी व इतर धंदे उदयास आले असल्याने एकप्रकारे आरमोरी शहर अवैध धंद्यांचा ‘गडकिल्ला’ तर बनला नसावा ना? अशी शक्यता जनमानसात वर्तविण्यात येत आहे.याच बरोबर संबंधित विभाग निद्रावस्थेत गेले की काय?असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात १ एप्रिल १९९३ पासून दारू बंदी करण्यात आली.मात्र या निमित्ताने अवैध धंदे करणारे उदयास आले.संपूर्ण जिह्यात दारू बंदी ही नावापुतीच झाली असल्याचे वास्तव हल्ली दिसून येत आहे.अशातच आरमोरी शहर अवैध धंद्याचे माहेरघर झाले असल्याचे वाटत आहे.आरमोरी शहरातील टिळक चौक, बाजारपेठ(बाजारटोली),टेलिफोन टॉवर,टोली बर्डी, ठवरी मोहल्ला,गायकवाड चौक व काळागोटा या ठिकाणी अवैधरित्या देशी, विदेशी,गावठी मोहफुलाची दारू व त्यातच ग्राहकांच्या मागणी नुसार थंडीगार बिअर मिळण्याची एकमेव स्थाने असल्याची वार्ता जनमानसात आहे.यातील टेलिफोन टॉवर व टोली(बर्डी) येथील दारूचा मुख्यसूत्रधार असल्याची खमंग चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.सदर वार्डात गेले असता दारूची दुर्गंधी सर्वत्र पसरलेली दिसून येते.अवैधरित्या दारू विक्रेत्यांमध्ये महिला राज असल्याने तळीरामांचा पिण्याचा आणखी जास्तीत जास्त कल वाढलेला दिसून येतो.दिवसागणिक रोजी-रोटी कमावणारे नशेच्या आहारी गेल्याने व संबंधित विभागाच्या सहकार्याने दारू विक्रेते मालामाल तर पिणारे कंगाल असे दिसून येत आहेत.
अवैधरित्या चालणारे सट्टा-पट्टीचे व्यवसाय शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागात जोमात सुरू आहे. सट्टा-पट्टी चालक एकच असल्याने सर्वत्र बोलबाला करून व सर्वांची तोंडे बंद करून खुलेआम, राजरोसपणे सट्टा-पट्टी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.शहरात अनेक अवैधरित्या धंद्याचे सुर प्रशासकीय यंत्रणेतून चुप्पी साधून आमच्या कार्यक्षेत्रात राम राज्य सुरू असल्याचे भासवंतांना दिसून येत असल्याने जनमानसात नवल वाटत आहे.अशातच अवैधरित्या चालणाऱ्या धंद्यांमुळे आरमोरी शहराची प्रतिमा मलिन होत आहे.जोपर्यंत अवैधरित्या धंदे करणाऱ्यांविरोधात धडक मोहीम राबवली जाणार नाही.तोपर्यंत शहराची प्रतिमा मलिन होतच राहणार.यासाठी अवैधरित्या धंदे करणाऱ्यांचे मुसक्या आवळणे गरजेचे असल्याचे सर्वसामान्य नागरिकांतून सूर निघू लागले आहेत.संपुर्ण आरमोरी शहराची जाणीवपूर्वक माहिती घेऊन अवैध व्यावसायिक व त्यांना मदत करणारे अधिकारी यांना तात्काळ निलंबित करण्याची जन मानसातील मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
