आगामी निवडणूक लढविणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दिलासा..! राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील न्यायालयीन खटले मागे..

उद्रेक न्युज वृत्त :-राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्याकडून सार्वजनिक हिताच्या व वेगवेगळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे,मोर्चे काढणे,निदर्शने करणे इत्यादी स्वरुपाचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरले जातात.त्यामुळे त्यांचेविरुध्द कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल होऊन,तपासानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल केली जातात.राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेले आहेत,ते खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने यापूर्वी धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.तथापि,सद्यस्थितीत खटले काढून घेण्याकरिता असलेली ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंतची मुदत संपली असून,त्यानंतरच्या कालावधीत देखील काही गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्रे दाखल झालेली आहेत. त्यानुषंगाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील दोषारोपपत्रे दाखल झालेले खटले मागे घेण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्यानुसार आता राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ मार्च २०२५ पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल होतील,असे खटले  शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.या संदर्भात नुकताच शुक्रवार २० जून २०२५ रोजी गृह विभागाच्या वतीने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या निर्णयाने निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना एकप्रकारे दिलासा मिळाला आहे.