बँकेचा कर्मचारी लोकसेवकाच्या व्याख्येतच बसत नाही; तर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल कसा होणार? – न्यायालयाने आरोपीवरील दाखल गुन्हे केले रद्द..

नागपूर :-बँकेचा कर्मचारी लोकसेवकाच्या व्याख्येतच बसत नाही; तर शासकीय कामात अडथळा आणला वा हल्ला केल्याचा गुन्हा दाखल तरी कसा होणार? असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मेहरोज खान पठाण यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत कलम ३५३ चा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पीडित व्यक्ती लोकसेवक असणे आवश्यक आहे.तसेच आरोपीने शारीरिक हल्ला किंवा जाणीवपूर्वक फौजदारी बळाचा वापर करणे आणि लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याचा किंवा परावृत्त करण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे.प्रकरणात तक्रारदारच भादंवि कलम २१ नुसार लोकसेवक ठरत नसल्याने कलम ३५३ चा मूलभूत घटकच सिद्ध होत नाही; असे न्यायालयाने स्पष्ट करून तक्रारदार बँक कर्मचाऱ्याने संबंधित आरोपीवर दाखल केलेले संपूर्ण गुन्हे रद्दबातल ठरवले.

अकोला जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी पोलिसांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कर्मचारी संदेश पांढरे यांच्या तक्रारीवरून प्रतिभा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष मधुकर पवार यांच्यावर भादंवि कलम ३५३(शासकीय कामात अडथळा आणणे),५०४(शिवीगाळ) आणि ५०६(धमकी देणे)अन्वये गुन्हा नोंदवला होता.त्यामुळे,मधुकर पवार यांनी जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दोषमुक्तीचा अर्ज दाखल केला होता.मात्र,अकोला जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पवार यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला व भादंवि कलम ३५३ अंतर्गत आरोप निश्चित केला होता.या आदेशाला पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले.त्यांच्या वकिलांनी म्हटले की,प्रकरणातील तक्रारदार हे भारतीय स्टेट बँकेचे कर्मचारी असून ते आयपीसी कलम २१ नुसार लोकसेवक या व्याख्येत बसत नाही.त्यामुळे कलम ३५३ चा गुन्हाच लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.पवार यांच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या रघुनाथ राय कुमार तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एन.वाघुल प्रकरणातील निकालांचा आधार घेण्यात आला.या निकालांमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांना आयपीसी कलम २१ च्या अर्थाने लोकसेवक मानता येणार नाही,अशी भूमिका मांडण्यात आली होती.दुसरीकडे,सरकारच्या वतीने स्टेट बँकेचा कर्मचारी लोकसेवक असल्याचा दावा करण्यात आला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीबीआय,बँक सिक्युरिटीज अँड फ्रॉड सेल विरुद्ध रमेश गेल्ली या प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेण्यात आला.भादंवि कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी,ज्या व्यक्तीवर हल्ला झाला किंवा जिच्या कामात अडथळा आणला गेला,ती व्यक्ती आधी कलम २१ नुसार ‘लोकसेवक’ असली पाहिजे.बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम ४६-अ नुसार बँक कर्मचारी हे केवळ भ्रष्टाचाराशी संबंधित गुन्ह्यांसाठीच लोकसेवक मानले जातात.भादंवि कलम २१ च्या सर्वसाधारण व्याख्येत बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेश होत नाही.न्यायालयाने पुढे नमूद केले की,कलम ३५३ चा दखलपात्र गुन्हाच सिद्ध होत नसल्याने आयपीसी कलम ५०४ आणि ५०६ अंतर्गत आरोपही कायम ठेवता येणार नाहीत; असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने संपूर्ण निर्णय अवैध ठरवून पवार यांचेवरील संपूर्ण गुन्हे रद्द केलेत.