आई-वडिलांचा सांभाळ करण्यास नकार देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापणार रक्कम..

उद्रेक न्युज वृत्त :-सध्या भारतात ‘माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक भरण-पोषण आणि कल्याण अधिनियम, २००७’ हा कायदा अस्तित्वात आहे.या कायद्यांतर्गत वयोवृध्द आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांना वटणीवर आणण्यात येते.अश्यातही देशात अलीकडच्या काळात आई-वडिलांचा सांभाळ करण्यास नकार देणाऱ्या मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे.रोज कित्येक पालक न्यायालयाचे उंबरठे झिजवतांना दिसून येतात. अश्यातच आता तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील घोषणा केली आहे.आई-वडिलांचा सांभाळ करण्यास नकार देणारे किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.या कायद्यांतर्गत,जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने आपल्या पालकांना वाऱ्यावर सोडल्याचे सिद्ध झाले,तर त्याच्या मासिक पगाराचा एक निश्चित हिस्सा कापून थेट उपेक्षित पालकांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.तेलंगणाचे

मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी या प्रस्तावित कायद्याची रूपरेषा स्पष्ट केली आहे.हा कायदा वृद्ध माता-पित्यांना आर्थिक ताण आणि मुलांकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाचा सामना करावा लागू नये,हे सुनिश्चित करेल.जर हे सिद्ध झाले की सरकारी कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांची योग्य काळजी घेत नाही,तर सरकार थेट हस्तक्षेप करेल.अशा प्रकरणांमध्ये,त्या कर्मचाऱ्याच्या एकूण मासिक वेतनातून १५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम थेट कापली जाईल.कापलेली ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा न होता,मासिक उत्पन्नाच्या स्वरूपात थेट वृद्ध माता-पित्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.ज्या पालकांना आपल्या गरजांसाठी मुलांसमोर हात पसरावे लागतात, त्यांच्यासाठी हा निर्णय एक मोठा आर्थिक आधार देणारा ठरणार आहे.येत्या पुढील काळात तेलंगणा सरकार हा कायदा अंमलात आणणार आहे; सदरचा कायदा लागू झाला तर देशात अश्या प्रकारचा कायदा आणणारा पहिला राज्य तेलंगणा सरकारचा असणार आहे.