उद्रेक न्युज वृत्त
संपादक/सत्यवान रामटेके
ब्रम्हपुरी (चंद्रपूर):- ब्रम्हपुरी येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या प्रवेश सोहळ्या प्रसंगी ब्रम्हपुरी तहसील कार्यालयाच्या तहसीलदार उषा चौधरी यांनी सत्यनारायणची पूजा करून हिंदू धर्म पद्धतीने प्रवेश केला असल्याने सदर केलेली कृती धर्मनिरपेक्ष असलेल्या राष्ट्राला आणि पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभनारी आहे.त्यांना पूजा घालायची तर खुशाल आपल्या घरात घालावी; शासकीय ठिकाणी विशिष्ट धर्माला पुरस्कृत करू नये; हे आता त्यांना आम्ही शिकवायला नको; त्यांच्याकडे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारा वर्ग एक आदर्श म्हणून बघत असतो; ही गोष्ट त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवी होती.असे दलीत युथ पँथर ब्रम्हपुरी येथील पदाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना काल २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हटले असून तहसीलदार चौधरी यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात ठळकपणे म्हटले आहे की, भारतीय संविधानात जनतेला धर्मपालनाचा अधिकार असला आणि शासन त्या अधिकाराला संरक्षण देणारे असले तरी शासनाला स्वतःचा धर्म नसेल,असे म्हटले आहे.त्यामुळे सरकारी कार्यालयांतील सर्व धर्माच्या धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी घातली आहे.आम्ही कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून धर्म ही खासगी बाब आहे,तिचे सरकारी ठिकाणी प्रदर्शन करू नये, इतकेच आमचे म्हणणे आहे.भारत सरकारने शासनाच्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही सरकारी, निमसरकारी कार्यालय तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक विधी करता येणार नाहीत. देवी देवतांचे फोटो लावता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत.हे परिपत्रक भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मुलभूत तत्वाला अनुसरून काढण्यात आले आहे.भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वानुसार भारतातील सरकार,सरकारी कार्यालये धर्मनिरपेक्ष असली पाहिजेत.त्या ठिकाणी कोणत्याही धर्माचे आचरण कोणालाही करता येत नाही. भारतामध्ये कायद्याचं राज्य आहे.देशातील सर्वोच्च कायदा म्हणजे भारतीय संविधान देशातील सर्व यंत्रणा संविधानातील तरतुदीनुसार चालतात.कोणत्याही सरकारी कार्यालयात कसल्याही प्रकारची देवपूजा,धार्मिक विधी,सत्यनारायण,देवांचे फोटो लावणे नमाज पडणे आदी कृती असंवैधानिक व बेकायदेशीर समजण्यात येतात.मात्र कोणत्याही भिन्न धर्माच्या व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होवू नये,यासाठी सरकारी यंत्रणा धर्मनिरपेक्ष असतील याची काळजी घेण्यात आली आहे.संविधानातील तरतुदींची जपणूक करण्याची जबाबदारी सरकारच्या महत्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तींवर आहे.मात्र अशाप्रकारे जबाबदार व्यक्तीच संविधाची तत्वे पाळत नसतील तर अशा वेळी त्यांना त्यांच्या संविधानिक जबाबदारीची जाण करून देणे गरजेचे आहे.जर कुंपणच शेत खात असेल तर पिक चांगल येईल ही अपेक्षा ठेवणे भाबडेपणा आहे.संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वालाच काळिमा फासण्याचे काम जर तहसीलदार असलेल्या जबाबदार व्यक्तिकडून होत असेल तर,सरकारच्या इतर यंत्रणांकडून धर्मनिरपेक्ष वागणूकीची अपेक्षा ठेवण खुळेपणाच ठरतो.यांच्या ह्या कृतीने समस्त बांधवांच्या भावना दुखवल्या आहेत; त्यांच्यावर योग्य ती कारवाही करावी त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे; अशी विनंती करण्यात आली आहे.सुज्ञ नागरिक म्हणून आमचा कोणत्याही धर्माला विरोध नाही तर भारत देशावर आमचे प्रेम आहे.त्याचबरोबर भारतात संविधानाचेच राज्य असावे व ते कायम रहावे यासाठीचा हा एक प्रयत्न असल्याचे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदन सादर करतांना जिल्हाध्यक्ष अजय डोंगरे, उपाध्यक्ष स्वपनिल कोसे,सचिव कमलेश बांबोळे, संघटक सेवा चहादे, खजिनदार अक्षय बांबोळे,प्रवक्ता विपुल खोब्रागडे समवेत इतर पदाधिकारी सौरभ सरजारे,मिनाक्षी सोंडवले,आकांक्षा मेश्राम तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
