उद्रेक न्युज वृत्त
मुंबई :- राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केलेला शालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम आराखडा मायबोली मराठीच्या मुळावर आला असून,मराठी सक्तीचा कायदा या आराखड्याने गुंडाळून ठेवलाच.शिवाय,इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा विषयाची अनिवार्यताच संपुष्टात आणली आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा ३५६ पृष्ठांचा असून,तो वाचून,त्याचा अभ्यास करून केवळ आठ दिवसांत म्हणजे ३ जूनपर्यंत प्रतिक्रिया पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे.हा केवळ आठ दिवसांचा दिला गेलेला वेळ अतिशय तुटपुंजा असून ही मुदत किमान ३० जून ,२०२४ पर्यंत वाढवून देण्याची विनंती करतानाच काही निरीक्षणे नोंदवणारे पत्रराज्य भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य आणि ‘मराठीच्या व्यापक हितासाठी’ या व्यासपीठाचे प्रमुख संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व संबंधितांना पाठवले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने १४ मार्च, २०२४ रोजी राज्याचे जे मराठी भाषा धोरण जाहीर करणारा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे त्यातही, ‘महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाचे माध्यम हे प्रामुख्याने व प्राधान्याने मराठी भाषाच असेल, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीकरीता मराठी हा विषय अनिवार्य असेल’ असेच म्हटले आहे.कारण सरकारने १० वी पर्यंत मराठी विषय सर्व बोर्डात सक्तीचा कायदा केला आहे; याचे भान प्रस्तुत राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करताना बाळगले गेलेले नाही.या कायद्याची, मराठी भाषा धोरणाच्या शासन निर्णयाची सरळ सरळ अवहेलना हा अभ्यासक्रम आराखडा तयार करताना केली गेली आहे.ही परिषद असे कसे काय करू शकते? असा जाब हे पत्र विचारते.
मराठी भाषेची मराठी राज्यातच अनिवार्यताच या आराखड्यात सहावीपासून पुढे बारावीपर्यंत संपवून टाकण्यात आली आहे,असा हल्लाबोल चढवत श्रीपाद जोशी यांनी या पत्रात म्हटले आहे की,मराठी केवळ तिसरी ते पाचवी तीनच वर्ष अनिवार्य ठेवली गेली आहे.पुढे जर अनिवार्य इंग्रजीच राहणार असेल तर या तीनही वर्षातदेखील पालक इंग्रजीपूरक मानसिकताच तयार करतील आणि मराठी भाषेचे संपूर्ण उच्चाटनच होण्याचा पाया घातला जाईल.पुढे कोणत्याही दोन भारतीय भाषा असाव्यात एवढेच म्हणत पुढे मराठी अनिवार्य असेल असे कुठेही म्हटलेले नाही. इंग्रजीबाबत मात्र स्पष्टपणे ती अनिवार्य असेल असे म्हटले आहे.
अकरावी,बारावीमध्ये इंग्रजी अनिवार्य करत मराठीला द्वितीय भाषा केले गेले आहे.ते अमान्य आहे.ती प्रथम भाषा आणि अनिवार्य भाषाच ठेवण्यात यावी.त्यासह आधुनिक भारतीय / परकीय भाषा / अभिजात भाषा यातून एक निवडायला सांगण्यात आले आहे.हे करताना मराठीला अद्याप अभिजात दर्जा देण्यात आलेला नाही; म्हणजे अभिजात म्हणूनही मराठी निवडता येणार नाही.याचेही भान इथे बाळगले गेलेले नाही.द्वितीय भाषा गटात माहिती तंत्रज्ञान हा विषय घ्या आणि भाषा हा विषयच सोडा असा जो अतार्किक,अशास्त्रीय व भाषेबाबतची निरक्षरता दर्शवणारा पर्याय देण्यात आला आहे.तो वगळण्यात यावा; अशी मागणीही या पत्रातून करण्यात आली आहे.
मराठी हा विषय पहिली ते बारावी सर्वच बोर्डात अनिवार्य करावा; सर्वच शिक्षण मंडळांच्या बिगर मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये देखील पहिली ते बारावीपर्यंत तो अनिवार्य करावा.तसा कायदाच करण्याची मागणी या पत्राने केली आहे.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मध्येही मातृभाषेतून शिक्षणावरच भर असून,उच्च व तंत्रशिक्षणदेखील मातृभाषा / राज्यभाषा यातूनच देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.तसे करायचे झाल्यास ११/१२ वी पर्यंत सर्व ज्ञानशाखांमधून सर्व विषयांचे या राज्यात मराठी माध्यमातून अध्यापन,अध्ययन आवश्यक असून मराठी अनिवार्य विषयदेखील असणे गरजेचे आहे. तरच उच्च व तंत्रशिक्षण मातृभाषेतून देण्या-घेण्याचा पाया रचला जाईल,याकडे श्रीपाद जोशी यांनी लक्ष वेधले आहे.
