“आपण लोकांची कामे करण्यासाठी बसलो आहोत; अडवणूक करण्यासाठी नाही”.. -सहपालकमंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांची कानउघडणी..

गडचिरोली :-जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण मॅपिंग करून शासनाने स्वतः त्यांच्या दारात जाऊन गरजेनुसार योजनांचा लाभ द्यावा,अशी भूमिका कृषी राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी मांडली.यासोबतच बोअरवेल मंजुरीतील दिरंगाई दूर करून प्रकरणे केवळ १५ मिनिटांत मंजूर करण्याचे निर्देश देत त्यांनी प्रशासनाला सजग केले.

सहपालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज,गुरुवार ३० एप्रिल रोजी जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात खरीप हंगाम २०२६-२७ पूर्वतयारी आढावा बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा,आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे,जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम.रमेश,जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत खरीप हंगामासाठी आवश्यक बियाणे,खते, कीडनियंत्रण,सिंचन सुविधा,पाणी नियोजन तसेच शेतकऱ्यांना आवश्यक सेवा वेळेत उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.संभाव्य ‘एल निनो’ परिस्थिती लक्षात घेऊन नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यावर भर देण्यात आला.

सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी “आधी येणाऱ्यास प्राधान्य” ही पद्धत बदलण्याची गरज व्यक्त करत प्रशासनाने स्वतः पुढाकार घेण्याचे निर्देश दिले. “काही शेतकरीच वारंवार लाभ घेतात आणि गरजू वंचित राहतात.ही स्थिती बदलून मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर काम करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.अ‍ॅग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून त्यांच्या गरजेनुसार योजनांचा लाभ थेट देण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खरीप हंगाम सुरळीत पार पडण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण बियाणे व रासायनिक खतांचा वेळेत पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.एलनिनो प्रभाव ओळखून खत वाटपिचे नियोजन करा.खत वाहतूक व्यवस्थापनातील अडचणी दूर करण्यासाठी यांत्रिकीकरण,रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय आणि नियोजनबद्ध रेक व्यवस्थापनावर त्यांनी भर दिला.

रासायनिक खतांचा तुटवडा आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा त्यांनी सांगितले.सेंद्रिय उत्पादनांचे प्रमाणीकरण, ब्रँडिंग आणि विक्रीसाठी जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र विक्री केंद्र(ऑर्गॅनिक मॉल)उभारण्याचे नियोजन करावे. आंबा,शिंगाडा आणि मशरूम यांसारख्या स्थानिक उत्पादनांना ब्रँडिंगद्वारे बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. त्याचबरोबर,जिल्ह्यातील प्रलंबित बोअरवेल प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा(GSDA)कडील प्रमाणपत्रासाठी मंजुरीची कामे रखडल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सहपालकमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत संबंधित प्रस्ताव १५ मिनिटांत मंजूर करून घेण्याचे निर्देश दिले.

“आपण लोकांची कामे करण्यासाठी बसलो आहोत, अडवणूक करण्यासाठी नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली.जाचक अटी टाळून जलद निर्णय घेण्याचे त्यांनी सांगितले.संकटग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी तयार करून त्यांना डीबीटी किंवा मायनिंग फंडातून मदत देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच ड्रोन,ट्रॅक्टर,कॉम्बाईन हार्वेस्टर,पॅडी ड्रायर यांसारख्या यंत्रसामग्रीच्या अनुदानाचा आढावा घेण्यात आला.सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आली.खरीप हंगाम सुरळीत व यशस्वी पार पाडण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्य करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.