माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती विहित मुदतीत न देणे ग्रामसेवकास पडले महागात – राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने पंधरा हजार रुपयांचा ठोठावला दंड..

गोंदिया :-माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती विहित मुदतीत न देणे व कोणताही प्रतिसाद न देणे सडक अर्जुनी तालुक्यातील डोंगरगाव खजरी येथील जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याला भोवले आहे.राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांना पंधरा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

प्राप्त माहितीनुसार,अपिलार्थी रोशन खुशाल बडोले यांनी ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी ग्रामपंचायत डोंगरगाव खजरी येथील जनमाहिती अधिकारी तथा सचिव(ग्रामसेवक) यांना माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज सादर केला होता.या अर्जाच्या अनुषंगाने जनमाहिती अधिकारी यांनी विहित मुदतीत कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने बडोले यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी विस्तार अधिकारी पंचायत समिती सडक अर्जुनी यांना अर्ज सादर केला होता.त्यावर २७ सप्टेंबर २०२१ ला सुनावणी होऊन अपिलार्थीचे अपील मान्य करून आदेश पारित करण्यात आला.पारित आदेशाच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत अभिलेखावर उपलब्ध असलेली माहिती विनामूल्य पुरविण्याचे आदेशित केले होते; परंतु या आदेशाचे पालन न झाल्याने बडोले यांनी पुन्हा द्वितीय अपील राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर यांच्याकडे सादर केले.त्या अपिलावर आयोगाने १६ ऑक्टोंबर रोजी सुनावणी घेऊन तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक रवींद्र बोरकर यांना आवश्यक माहितीसह व्यक्तीशः उपस्थित राहण्यास नोटिसाद्वारे बजावले; पण यानंतरही ते उपस्थित झाले नाहीत.त्यामुळे तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी यांना संपूर्ण माहिती असूनही त्याचे अनुपालन केले नसल्याने ते माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम १९ (८) (ग) व२० (१) अन्वये शास्ती कार्यवाहीस पात्र ठरलेले जनमाहिती अधिकारी रवींद्र बोरकर यांच्याविरुद्ध पंधरा हजार रुपये एवढा शास्ती दंड ठोठावला.शास्ती रक्कम प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी पंचायत समिती सडक अर्जुनी यांनी संबंधित ग्रामसेवकाच्या वेतनातून कपात करून जास्तीची रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करावी व रकमेच्या चलनाची प्रत आयोगास सादर करण्याचे आदेशित केले आहे.