निवडणुकांपूर्वी जाहीर केलेल्या फुकटच्या योजना म्हणजे एक प्रकारे ‘लाच’… – सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला पाठवली नोटीस…

उद्रेक न्युज वृत्त :-सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर योजनांचा धडका सुरू केला तो संपता-संपेना..! अशी अवस्था झाली होती.अनेक योजनांच्या माध्यमातून सरकारने जणूकाही पैश्यांची बरसातच केली असल्याने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केलेल्या आणि राबविण्यात येणाऱ्या मोफतच्या योजना म्हणजे ‘लाच’ देण्याचा प्रकार आहे.त्यामुळे अशा योजना थांबविण्यात याव्यात तसेच सरकार आणि राजकीय पक्षांना याबाबत योग्य ते दिशानिर्देश द्यावेत; अशी मागणी करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.या याचिकेवरील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला याबाबत नोटीस पाठवली आहे.निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जनतेला दिलेली आश्वासने म्हणजे एक प्रकारे लाचेचा प्रकार आहे; असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.