आता गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर आकारला जाणार दहापट दंड..

मुंबई :-गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीला प्रभावी आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६ मधील कलम ४८(७)मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवार २८ जुलै २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे संस्थगित असल्याने आणि या सुधारणेद्वारे दंडात्मक उत्पन्न वाढीसह कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.या निर्णयानुसार,गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये स्वामित्वधनाच्या(रॉयल्टी शुल्क)दहापट दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती.अखेर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या आदेशानुसार महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता(सुधारणा)अध्यादेश, २०२६’ (अध्यादेश क्र.११) जारी केला आहे.या अध्यादेशानुसार १९६६ च्या मूळ जमीन महसूल संहितेतील कलम ४८(७)मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली असून सदरचा अध्यादेश शुक्रवार ७ ऑगस्ट २०२६ पासून राज्यभरात तातडीने लागू करण्यात आला आहे.नव्या नियमांनुसार,आता अवैध उत्खनन किंवा वाहतुकीवर गौण खनिजाच्या बाजार मूल्याच्या पाचपट ऐवजी,देय असलेल्या स्वामित्वशुल्काच्या(रॉयल्टी)दहापट शास्ती(दंड) आकारली जाणार आहे.यापूर्वी दंडाची रक्कम ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवलेल्या बाजार मूल्यावर आधारित असल्याने जिल्ह्यानुसार दंडाच्या रकमेत मोठी असमानता होती.आता संपूर्ण राज्यात रॉयल्टीच्या आधारावर पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने दंडाची गणना होईल.विशेषतः बाजार मूल्यावर आधारित दंड अवाढव्य असल्याने अनेकदा दंडाची रक्कम मूळ प्रकल्पाच्या खर्चापेक्षाही जास्त होत होती.ज्यामुळे महत्त्वाचे विकास प्रकल्प ठप्प पडत होते.नव्या नियमामुळे या प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जास्त दंडामुळे न्यायालयात तसेच वरिष्ठ प्राधिकरणांकडे मोठ्या प्रमाणात अपिले दाखल होऊन शासनाचा महसूल अडकून पडत होता.आता वाजवी दंड पद्धतीमुळे कायदेशीर अडचणी कमी होऊन महसूल वसुलीला गती मिळणार आहे.त्यामुळे,यापुढे रेती,मुरूम,माती,दगड व इतर गौण खनिजांची वाहतूक तसेच उत्खनन करतांना नियमांना तिरांजली देणाऱ्यांना मोठा दणका मिळणार आहे.