आचार संहिता लागण्यापूर्वी जनतेसह ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या समस्या मार्गी लावा… – गडचिरोली सरपंच संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे मागणी…

गडचिरोली :-शासन,प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील आम जनता तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड देत सामोरे जावे लागत आहे.गडचिरोली सरपंच संघटनेच्या वतीने यापूर्वी अनेकदा शासन,प्रशासनाला निवेदनांच्या माध्यमातून विविध समस्यांसंदर्भात अवगत करून देण्यात आले आहे. तरीही शासन,प्रशासन त्याकडे कानाडोळा करीत आहे.याचे त्रास आम जनतेसह ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना सोसावे लागत आहे.त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागण्याची शक्यता असल्याने आचार संहिता काळात संपूर्ण कामे ठप्प पडून जनता तसेच ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागून अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही; त्यामुळे आचार संहिता लागण्यापूर्वी जनतेसह ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या समस्या मार्गी लावून त्यावर शासन,प्रशासनाने त्वरीत

कार्यवाही करावी; यासाठी आज,सोमवार दिनांक-३० सप्टेंबरला गडचिरोली सरपंच संघटनेच्या वतीने गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,

गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत आवास योजनेचा लाभ देताना,संपुर्ण ग्रामपंचायती व गरजु लाभार्थी यांचा विचार न करता शासनाने निवड यादी जाहिर केलेली आहे.त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायती व गरजु लाभार्थी सदर योजनेपासुन वंचित राहिले म्हणुन संपुर्ण ग्रामपंचायती कडुन यशवंतराव चव्हाण आवास योजनेचे प्रस्ताव मागवून गडचिरोली जिल्हामध्ये वाढीव घरे देण्यात यावी,अनेक लाभार्थ्यांना मोदी आवास योजनेचे हप्ते जमा न झाल्यामुळे आर्थीक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.अशातच बांधकामे अपूर्णावस्थेत असून काहींनी उसनवारी पैसे घेऊन बांधकाम पूर्ण केले आहेत; त्यातही काहींनी उधारीवर साहित्य खरेदी केल्याने दुकानदार पैस्यांची मागणी करीत आहे.मदत करणारा व्यक्ती घरी फेऱ्या मारीत आहे.त्यामुळे घरकुल लाभार्थी वारंवार  पदाधिकाऱ्यांना विचारणा करीत आहेत.त्यामुळे शासनाने प्रलंबित हफ्ते त्वरीत  जमा करावीत,मोदी आवास योजनेचा दुसरा टप्पा विधानसभेची आचार संहिता लागण्यापूर्वी जाहिर करण्यात यावा,प्रधानमंत्री आवास योजना,रमाई, शबरी,यशवंतराव चव्हाण,मोदी आवास योजना मंजुर झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापुर्वी सर्व लाभार्थ्यांना ५ ब्रास रेती,टीपीसहीत देण्यात यावे,जिल्हा परिषद मार्फत जल जीवन मिशन ची कामे कंत्राटदाराला देण्यात आलेली आहे.त्यामुळे कंत्राटदार ग्रामपंचायत कमिटीला विश्वासात न घेता मनमर्जीने कामे करीत आहेत.त्यामुळे रस्ते,नाल्यांची वाट लागली आहे.काही ग्रामपंचायतीमध्ये अपूर्ण कामे असल्यामुळे जनतेचा रोष ग्रामपंचायत कमिटीला सहन करावा लागत आहे. अनेक वर्षांपासून गडचिरोली जिल्हातील मुख्य रस्त्यांच्या कामांचे नुतनीकरण झालेले नाही.त्यामुळे रस्त्यावर खड्डे की खड्‌यात रस्ते अशी परिस्थिती गडचिरोली जिल्ह्यात निर्माण झालेली आहे.अश्या रस्त्यामुळे अपघातः होऊन अनेक लोकांना कायमचा अपंगत्व येऊन मृत्युमुखी सुद्धा पडलेले आहेत. त्यामुळे अनेक कुंटुब उघड्यावर पडलेले असल्याने शासनाने याची त्वरित दखल घ्यावी,ठक्कर बाप्पा निधी, दलीत वस्ती सुधार निधी आणि नागरी जनसुविधेचा निधी संबंधीत विभागाला आलेला आहे. परंतु अजुन पर्यंत तो निधी ग्रामपंचायतीला वळती करण्यात आलेला नाही; तरी तो सदर विकास कामाचा निधी त्वरीत ग्रामपंचायत स्तरावर वळती करण्यात यावे,२० पट्टसंख्या असणाऱ्या जिल्हा परिषद शांळाना कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती न देता नियमित दोन शिक्षकांची पदे भरण्यात यावे,गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये पैसा नॉनपेसा प्रत्येक विभागामध्ये खुप मोठ्‌या प्रमाणात पदे रिक्त असल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि जनतेच्या शासकिय कामामध्ये अडथळे निर्माण होत आहे,त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील संपूर्ण पदे भरण्यात यावे,शिक्षकाला बीएलओ व इतर शासकिय सर्वेक्षणाचे कामे न देता शिक्षण व आधुनिक युगात वि‌द्यार्थी स्पर्धेमध्ये टिकेल असे वि‌द्यार्थी घडवण्याची जबाबदारी शिक्षकांना देण्यात यावी,निम्मे सत्र उलटुन ही गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये वि‌द्यार्थ्यांना शाळेचे गणवेश मिळालेले नाही,मिळाले तर निकृष्ट दर्जाचे गणवेश देण्यात आलेले आहेत.त्यांची चौकशी करुन सबंधीत अधिकारी कंत्राटदारावर कार्यवाही करण्यात यावी, विकसीत भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला शिलाफलक

लावण्यात आलेले होते.त्यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये  कार्यक्रम राबविण्यात आलेला होता; परंतु आजतागायत त्या शिलाफलकाचे पैसे कोणत्याच सामपंचायतीला देण्यात आलेले नाही तरी शासनाने ती निधी त्वरीत देण्यात यावे,ग्रामपंचायत सदस्यांना मासिक ३ हजार  रुपये देण्यात यावे तसेच सदस्य बैठक भत्ता व सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन जमा करण्यात आलेले नसल्याने त्वरीत जमा करण्यात यावे व आम जनतेसह ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या समस्या विधानसभेची आचार संहिता लागण्यापुर्वी परीपत्रक काढुन  मागण्या मंजूर करावे; असे गडचिरोली सरपंच संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले.

सदर मागण्यांचे निवेदन सादर करतेवेळी गडचिरोली सरपंच संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा अपर्णा राऊत, उपाध्यक्ष संदीप वरखडे,सचिव पुरुषोत्तम बावणे,सरपंच चक्रधर नाकाडे,सरपंच सुनील सयाम,सरपंच अनिल दलांजे, सरपंच चेतन सुरपाम,सरपंच प्रवीण उसेंडी,सरपंच अमोल पुघांटी,सरपंच भारती जुमनाके,सरपंच गोपाळ उईके,सरपंच वनश्री भागडकर,सरपंच रुपलाता बोदेले, सरपंच परसे गोडलवाही,सरपंच उषा शेडमाके,सरपंच पूनम किरंगे,सरपंच मोनिका पुडो,सरपंच प्रदीप मडावी,सरपंच दादाजी वालदे सह बहुसंख्य सरपंच उपस्थित होते.