अटी-शर्तीच्या नियमांचे उल्लंघन करून हजारो ब्रास रेतीचे उत्खनन.. -महसूल विभागाची मूक संमती; कोंढाळा-सिंद्राई रेती घाटातील प्रकार..

कोंढाळा(गडचिरोली):-जेमतेम बोटावर मोजण्याइतके दिवस झालेले असतांनाच हजारो ब्रास रेतीचे उत्खनन करण्यात आल्याची बाब देसाईगंज तालुक्याच्या कोंढाळा-सिंड्राई वैनगंगा नदी रेती घाटात उघडकीस आल्यानंतर अवैध उत्खनन व अटी शर्तीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करून कोंढाळा-सिंड्राई रेतीघाट बंद करण्याबाबतची तक्रार १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देसाईगंजचे उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजीत प्रधान यांना दाखल करण्यात आली होती.त्यानुसार,प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्ता यांचेशी समन्वय साधुन सदरहु घाटाची योग्य ती चौकशी करुन आपले स्वयंस्पष्ट अहवाल या कार्यालयास बिनाविलंब सादर करावा; असे उपविभागीय अधिकारी प्रधान यांनी देसाईगंज तहसीलदार प्रीती डुडुलकर यांना २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पत्रानिशी कळविले आहे.विशेष म्हणजे,सदर वाळू घाटात केवळ ४ हजार ८०६ ब्रासचा उत्खनन योग्य वाळूसाठा उपलब्ध असल्याचे महसूल विभागाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.अश्यातच हजारो ब्रास रेतीच्या उत्खननास एक महिनाही लागलेला नाही; तर ४ हजार ३२५ ब्राससाठी सहा महिने लागणार काय?असा सवाल गावातील सुजाण नागरिकांनी उपस्थित केलेला असतांनाच रेतीघाट सुरू झाल्यापासून ते आजच्या तारखेपर्यंत लिलावधारकाने अटी-शर्तीच्या नियमांचे उल्लंघन करून हजारो ब्रास रेतीचे उत्खनन व वहन सुरू केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. याबाबत तक्रार दाखल करूनही देसाईगंज महसूल विभाग अंगाला हळद लावत नसल्याने पाणी कुठेतरी मुरल्या जात असल्याची दाट शक्यता बळावली आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की,देसाईगंज उपविभागाच्या कोंढाळा-सिंड्राई रेतीघाटातून सर्व्हे क्रमांक-२८०,२८१ मधून १.३६ हेक्टर आर क्षेत्रातून, उत्खननाची खोली १ मीटर नुसार उत्खनन योग्य एकूण उपलब्ध वाळू ४ हजार ८०६ ब्रासचा परवाना देण्यात आलेला आहे.त्यात,विक्री करिता ९० टक्के मंजूर ४ हजार ३२५ ब्रास,तर १० टक्के म्हणजेच ४८१ ब्रास रेती ही गावातील घरकुल धारकांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.त्याचबरोबर, उत्खनन व वाहतूक करण्यासाठी १० जून २०२६ पर्यंत आणि विक्री करण्याकरीता ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून परवानगी देण्यात आली आहे.मात्र, तहसीलचे तांत्रिक उपसमितीने संबंधित रेतीघाटाच्या थराची जाडी व वाळू उत्खननाची खोली १ मीटर म्हणजेच अंदाजे ३ फूट २८ इंच पर्यंत निश्चित केलेली असतांना रेतीघाटाच्या काही ठिकाणाहून जवळपास ५ फुटापेक्षा अधिकच्या रेतीचे अवैधरीत्या उत्खनन करण्यात आले आहे.तसेच ज्या ठिकाणी रेतीसाठा जमा करण्यात येत आहे,अशी जागा वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी अकृषक करणे अटी व शर्तीनुसार आवश्यक असतांना ती अकृषक करण्यात आली नसल्याची शंका उपस्थित होत आहे.विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे कार्यालय(खनिज शाखा),क्र.कार्या-२/अका/खनिज/कावि/७८६/२०२५ दिनांक-०४/१२/२०२५ च्या आदेशात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून वाळूगटाच्या ठिकाणी २४ x ७ छायाचित्रण होण्यासाठी लिलावधारकामार्फत CCTV बसविण्यात यावेत.यापैकी किमान एक CCTV कॅमेरा वाहतुकीच्या साधनात ज्या ठिकाणी वाळू भरण्यात येते त्या ठिकाणी बसविण्यात यावा व वाळूगटातील वाळूची वाहतूक करणारी सर्व वाहने गावातील ज्या ठिकाणावरुन ये-जा करतात त्या ठिकाणच्या छायाचित्रणासाठी वापरण्यात यावा.असे स्पष्ट निर्देश असतांना त्याचे पालन करण्यात आलेले नाही व आजच्या तारखेपर्यंत हजारो ब्रास वाळूचे उत्खनन करून करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर,लिलावधारकाने वाळू उत्खनन व वाहतूकीचे छायाचित्रण असलेली सीडी दर १५ दिवसांनी तहसिलदार कार्यालयात जमा करणे अनिवार्य आहे. मात्र,सीसीटिव्ही कॅमेरेच बसविण्यात न आल्याने नियमाचे पालन करण्यात आलेले नाही.विशेष म्हणजे, गावातील तलाठी तसेच मंडळ अधिकारी यांनी कार्यक्षेत्रातील वाळूगटास नियमितपणे भेटी व तपासणी करणे अनिवार्य असतांनाही त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने काही ठिकाणी वाळूचे अवैध उत्खनन व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यातच,आतापर्यंत अंदाजे दोन ते तीन हजार वाळूचा उपसा झाल्याचे साठवणूक केलेल्या वाळू साठ्यावरून निदर्शनास येत आहे व रात्रीच्या सुमारास आजूबाजूच्या परिसरात विक्रीही करण्यात येत असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे.सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असते, तर आतापर्यंत किती वाळूचा उपसा करण्यात आला व किती वाळूची विक्री करण्यात आली?हे पटकन लक्षात आले असते.मात्र,या ठिकाणी वेगळीच परिस्थिती दिसून येत आहे.अटी-शर्तीच्या नियमांचे उल्लंघन करूनही अजून पावेतो कुणाच्याही मुखातून एक शब्दही निघत नसल्याने महसूल विभागाच्या मूक संमतीनेच सर्वकाही प्रकार घडू लागल्याचे चित्र आहे.शासन सर्वसामान्य नागरिकांना कमी दरात वाळू उपलब्ध व्हावी व अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक रोखण्याकरीता रेतीघाट लिलाव करून महसूल गोळा करतो.मात्र,लिलाव केलेल्या रेती घाटांतून खरोखरच त्याच जिल्ह्यातील नागरिकांना रेती उपलब्ध होते काय? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यातच,अटी- शर्ती काहींना मान्यच नसतील व संबंधित अधिकारी कर्तव्ये पार पाडण्यात सारस्या दाखवत नसतील तर अटी-शर्थीचे नियम केवळ दिखावे करण्यासाठीच आहेत की काय?अशी अनेक प्रश्र्ने उपस्थित केली जात आहेत.