उद्रेक न्युज वृत्त
मुंबई :-राज्यातील ग्रामीण भागात दोन हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या,परंतु स्वतंत्र इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींना बांधकामासाठी राज्य सरकारकडून २५ लाख रूपयांचे अनुदान मिळणार आहे.तसेच ग्रामपंचायत स्वनिधीची अटही रद्द करण्यात आली आहे.याबाबत ग्रामविकास विभागाने शुक्रवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही; अशा ग्रामपंचायतींना स्वतःची कार्यालय इमारत बांधण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना लागू करण्यात आली आहे.अशा ४ हजार २५२ ग्रामपंचायतींना स्वतःचे कार्यालय बांधण्यासाठी २०१८-१९ ते २०२१-२२ या चार वर्षांसाठी मंजूरी देण्यात आली होती.त्यानुसार १ हजार ७४८ पंचायतींना स्वतःचे कार्यालय बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.आता योजनेला २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ देतानाच इमारत बांधकामासाठीच्या निधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यानुसार इमारत नसलेल्या दोन हजारपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या पंचायतींना १५ लाखाऐवजी २० लाख व दोन हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्यांना १८ लाखाऐवजी २५ लाखांचे अनुदान मिळणार आहे.
ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक👇
ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही; अशा ग्रामपंचायतींना बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतून त्यांच्या कार्यालयाचे बांधकाम करावयाचे असल्यास त्यांना प्रथम ग्रामसभेत ठराव करावा लागणार आहे.ठराव संमत केल्यावर संबंधित ग्रामपंचायतींना स्वतःचे कार्यालय उपलब्ध नसल्याची तसेच कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध असल्याची खात्री केल्यावर जिल्हा परिषदेकडून अंतिम मंजूरी दिली जाणार आहे.
