जिल्हा परिषदांसह मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बार एकाचवेळी होण्याची शक्यता..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील ५० टक्के ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या तब्बल २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका अद्यापही रखडल्या आहेत.विशेष म्हणजे,ज्या ठिकाणी मर्यादा ओलांडल्या गेल्या नव्हत्या,अश्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका जानेवारीत पार पडल्या.मात्र,आता प्रलंबित असलेल्या २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा राखत निवडणूक घेण्याची तयारी केली आहे.त्यामुळे एसआयआरची प्रक्रिया पार पडताच येत्या डिसेंबर महिन्यात या निवडणुकांचा बिगुल वाजू शकतो.त्याचबरोबर,२२ जिल्हा परिषदांसह मुदत संपलेल्या १०५ नगरपंचायती आणि सुमारे १२ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बारही एकाचवेळी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

• निवडणुका प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदा👇

विदर्भातील अमरावती,अकोला,वाशीम,बुलढाणा, यवतमाळ,नागपूर,वर्धा,भंडारा,गोंदिया,चंद्रपूर आणि गडचिरोली.

कोकण व उत्तर महाराष्ट्रातील पालघर,ठाणे,नाशिक, धुळे,नंदुरबार,जळगाव.

मराठवाडा येथील अहिल्यानगर,बीड,जालना,नांदेड, हिंगोली.

वरील प्रलंबित असलेल्या २२ जिल्हा परिषदांमध्ये

आता ५० टक्के ओबीसी आरक्षण मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करूनच निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याने यापूर्वी जाहीर झालेल्या आरक्षणात मोठे बदल होतील आणि एकूण आरक्षित जागांची संख्या कमी होणार आहे.जानेवारीत झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये महायुतीचा झेंडा वरचढ राहिल्याने आता विदर्भातील जिल्हा परिषदांमध्ये काँग्रेसला आपली ताकद दाखवण्याची मोठी संधी आहे.