शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यात दिरंगाई; चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कायद्याच्या कचाट्यात..!

नागपूर :-कोणी कितीही मोठा अधिकारी असो, कायद्यापेक्षा कुणीही मोठा नाही.त्यातच,शासकीय अधिकारी असो वा कर्मचारी हे शासनाचे नोकर तर जनतेचे लोकसेवक आहेत.मात्र,काहीजण स्वतःला मोठे अधिकारी समजून खुर्चीच्या बाहेर पडण्यास तयार नाहीत.महत्वाचे म्हणजे,तुम्ही जनतेची कामे करण्यासाठी आहात,हे विसरून चालणार नाही.अश्यातच ज्या शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळायला पाहिजे,अश्या शेतकऱ्यांना न्यायासाठी न्यायालय गाठावे लागले.ही शोकांतिका आहे.विशेष म्हणजे,कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान होत असतांनाही जिल्हाधिकारी स्वतः निर्णय देत नसतील तर अश्यांना काय म्हणावे?

प्रकरण असे की,चंद्रपूर तहसील कार्यालयातंर्गत येणाऱ्या अंतुर्ला येथील शेतकरी अशोक कौरासे व इतर पाच शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या शिवधुऱ्यावरून जल संसाधन विभागाने ताडाळी एमआयडीसी येथील धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला ६०० मेगावॉट क्षमतेच्या पॉवर स्टेशनसाठी वर्धा नदीमधील पाणी वापरण्यास,तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पॉवर स्टेशनपर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाइपलाइन टाकण्यास परवानगी दिली होती. परंतु,कंपनीने शिवधुऱ्यासह शेतातूनही सुमारे २० किलोमीटर लांब पाइपलाइन टाकली.पाइपलाइन अनेकदा फुटते.यामुळे शेतपिकांचे व जमिनीच्या दर्जाचे नुकसान होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकेत शेतामधील पिके नष्ट होणे,जमिनीचा दर्जा खालावणे आदीकरिता ४ हजार ४४४ रुपये प्रतिचौरस मीटरनुसार नुकसानभरपाई देण्यात यावी,अशी मागणी आहे.उच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये शेतकऱ्यांची जनहित याचिका निकाली काढतांना दोन महिन्यांत निर्णय घ्या,असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता.मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले.प्रकरणी शेतकऱ्यांच्या वकील ॲड.शिल्पा गिरटकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना २९ ऑक्टोंबर व २५ नोव्हेंबर रोजी निवेदन सादर करून मागणीवर निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.परंतु,त्याकडेदेखील गांभीर्याने पाहण्यात आले नाही,याकडे ॲड.गिरटकर यांनी लक्ष वेधले.त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी.यांना अवमान नोटीस बजावून येत्या,४ मार्चपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.सदर प्रकरणावरून खुद्द जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत किती दक्ष असतात,हे निदर्शनास येत आहे.