न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस..

नागपूर :-गोंदिया जिल्हा परिषदेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगनंथम एम.यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका शिक्षिकेच्या सेवेसंदर्भातील प्रकरणामध्ये अवमान नोटीस बजावून पुढील महिन्याच्या १४ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.संगीता मौजे,असे पीडित शिक्षिकेचे नाव आहे.त्यांच्या सेवेला संरक्षण देण्याच्या मागणीवर सहा आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश न्यायालयाने ८ मे २०२५ रोजी मुरुगनंथम एम.यांना दिला होता.मौजे यांनी भटक्या जमाती प्रवर्गातून शिक्षकपदी नियुक्ती मिळवली होती.परंतु,जात पडताळणी समितीने त्यांच्या भटक्या जमातीच्या दाव्यावर ३० वर्षांपासून निर्णय घेतला नाही.त्यामुळे त्यांनी भटक्या जमातीचा दावा सोडून ओबीसी प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. परिणामी,त्या १८ मे २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर सेवेला संरक्षण मिळण्यासाठी पात्र आहेत,असे मुद्दे संबंधित निवेदनात मांडण्यात आले.तथापि,न्यायालयाने ८ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मौजे यांनी १५ मे रोजी मुरुगनंथम एम.यांना निवेदन सादर केले व काही दिवसांनी स्मरण पत्रही दिले होते.मात्र,त्यावर कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नसल्याने मौजे यांनी मुरुगनंथम एम.यांच्याविरूद्ध अवमान याचिका दाखल केली होती.त्यावर न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.त्यावेळी शिक्षिकेचे वकील ॲड.शैलेश नारनवरे यांनी मुरुगनंथम एम.यांच्या उदासीन भूमिकेकडे लक्ष वेधले.