ॲसिड हल्ल्यातील दोषींची मालमत्ता कां जप्त केली जाऊ नये- सर्वोच्च न्यायालय

उद्रेक न्युज वृत्त :- “ॲसिड हल्ल्यातील दोषींची मालमत्ता कां जप्त केली जाऊ नये आणि त्यातून पीडितांना आर्थिक भरपाई कां दिली जाऊ नये?” असा परखड सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना विचारला आहे.देशातील ॲसिड हल्ल्यांच्या वाढत्या घटना आणि प्रलंबित खटल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ‘वेदनादायक’ या गुन्ह्यांविरुद्ध अधिक दंडात्मक उपाययोजना आखण्याचे संकेत दिले आहेत.एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना सीजेआय(सरन्यायाधीश)सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत शिक्षेची कारवाई गुन्हेगारासाठी अत्यंत त्रासदायक ठरत नाही,तोपर्यंत अशा गुन्ह्यांना आळा बसणार नाही.जर एखादी व्यक्ती या घृणास्पद गुन्ह्यात दोषी आढळली,तर तिची सर्व स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या पैशांचा वापर पीडितेचे उपचार,शिक्षण आणि पुनर्वसनासाठी कां केला जाऊ नये,असा विचार न्यायालयाने मांडला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील चार आठवड्यांत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये ॲसिड हल्ल्यांच्या एकूण घटना आणि दाखल झालेली आरोपपत्रे,प्रलंबित खटले आणि अपीलांची सद्यास्थिती,पीडितांची शैक्षणिक पात्रता,सध्याची नोकरी आणि वैवाहिक स्थिती,उपचारांवर सरकारने आतापर्यंत केलेला खर्च आणि भविष्यातील पुनर्वसन योजना इत्यादी माहिती मागविण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, १५ उच्च न्यायालयांनी त्यांची माहिती दिली आहे.यामध्ये सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे १९८ उत्तर प्रदेशात आहेत. त्यापाठोपाठ गुजरातमध्ये ११४, बिहारमध्ये ६८,पश्चिम बंगालमध्ये ६० आणि महाराष्ट्रात ५८ प्रकरणे अद्याप न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयांना विनंती केली आहे की,ॲसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांना प्राधान्य देऊन त्यांचा वेळेवर निकाल लावला जावा.अशा प्रकरणांमधील दिरंगाई पीडितांवरील अन्यायाची तीव्रता वाढवणारी असते,असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.