- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपूर :-आपण अनेकदा बघतोय की,केवळ न्यायालयात बसून एखाद्या न्यायमूर्तीद्वारे न्यायनिर्वाळा केला जातो.पण,नागपूर शहरातील सार्वजनिक विहिरी वाचविण्यासाठी करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर महानगर पालिकेने स्वच्छतेचा केलेला दावा खरा की खोटा,यासाठी चक्क मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे दोन न्यायमूर्तिद्वय यांनी ‘ऑन दी स्पॉट’ नागपूर शहरातील विविध सार्वजनिक विहिरींच्या परिस्थितीची पाहणी केली. यात नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व तृषाली जोशी यांनी काल मंगळवारी सायंकाळी नागपूर शहरात स्वतः फिरून सार्वजनिक विहिरींच्या परिस्थितीची पाहणी केली.त्यांच्यासोबत प्रकरणाशी संबंधित वकील व मनपाचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रकरण असे की,सार्वजनिक विहिरी वाचविण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते संदेश सिंगलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली.त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी त्यावर प्रत्युत्तर सादर करून महानगर पालिका आयुक्तांची माहिती खोटी असल्याचा दावा केला व सार्वजनिक विहिरींच्या दयनीय अवस्थेची छायाचित्रे रेकॉर्डवर आणली.सदरचे प्रकरण काल मंगळवारी न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आले असता मनपाचे वकील ॲड.सुधीर पुराणिक यांनी प्रतिज्ञापत्रातील माहिती बरोबर असल्याचे सांगितले,तर याचिकाकर्त्यांच्या वकील ॲड.स्मिता सिंगलकर यांनी सार्वजनिक विहिरींची दुरावस्था कायम असल्याचे नमूद केले.त्यामुळे न्यायमूर्तीनी स्वतः सार्वजनिक विहिरींची परिस्थिती पाहण्याचा निर्णय घेतला.
- Advertisement -

