राज्यातील हजारो ज्येष्ठ आणि अनुभवी अंगणवाडी सेविकांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा.. – केवळ वयाच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही..

नागपूर :-राज्यातील हजारो ज्येष्ठ आणि अनुभवी अंगणवाडी सेविकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने अंगणवाडी सेविकांच्या हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय देत पर्यवेक्षक पदासाठी लागू करण्यात आलेली ४५ वर्षाची कमाल वयोमर्यादा असंवैधानिक ठरवून रद्द केली आहे.महिला व बालविकास विभागाने ४ जून २०२१ रोजी सेवा प्रवेश नियमांनुसार पर्यवेक्षक पदासाठी लागू केलेल्या कमाल वयाच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही, प्रशासनाच्या दिरंगाईची शिक्षा कर्मचाऱ्यांना देता येणार नाही.तसेच,६५ वर्षांपर्यंत अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करू शकणाऱ्या महिला ५८ वर्षांपर्यंत पर्यवेक्षक म्हणून काम करू शकत नाहीत,हा शासनाचा दावा विसंगत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.त्याचबरोबर,

न्यायालयाने संविधानातील समानतेचा अधिकार आणि रोजगारातील समान संधीच्या तत्त्वांचा उल्लेख करत, केवळ वयाच्या आधारावर असा भेदभाव करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.खंडपीठाने ४ जून २०२१ च्या अधिसूचनेतील नियम ७(१)(क)रद्द करत, त्याअनुषंगाने जारी करण्यात आलेले आयुक्तांचे पत्र आणि अकोला जिल्हा परिषदेचे आदेशही रद्द केले.

• काय आहे प्रकरण👇

महिला व बालविकास विभागाने ४ जून २०२१ रोजी लागू केलेल्या सेवा प्रवेश नियमांनुसार पर्यवेक्षक पदासाठीची कमाल वयोमर्यादा ५५ वर्षांवरून ४५ वर्षे करण्यात आली होती.मात्र,२००४ ते २००८ दरम्यान रिक्त पदे असूनही प्रशासनाने पदोन्नती प्रक्रिया राबवली नाही.त्यामुळे अनेक सेविका ४५ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या झाल्या आणि नव्या नियमामुळे अपात्र ठरल्या. याविरोधात अकोला जिल्ह्यातील छाया खरात यांच्यासह दहा पदवीधर अंगणवाडी सेविकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.विशेष म्हणजे,या सर्व महिला गेल्या २२ ते २५ वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत असून,त्यांनी पर्यवेक्षक पदावरील पदोन्नतीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केला होता.यावर बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.राज्य शासनाने न्यायालयात सांगितले की, पर्यवेक्षक पदावरून निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे असल्याने उशिरा पदोन्नती दिल्यास सेवाकाल कमी राहतो.तसेच मोठ्या क्षेत्रावर देखरेख ठेवणे आणि प्रवास करणे कठीण असल्याचा युक्तिवाद केला.प्रसंगी न्यायालयाने वयाच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही,असे स्पष्ट करून शासनाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला व पर्यवेक्षक पदासाठी लागू करण्यात आलेली ४५ वर्षाची कमाल वयोमर्यादा असंवैधानिक ठरवून रद्द केली.