येत्या २१ जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन..

उद्रेक न्युज वृत्त :-संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २१ जुलैपासून सुरू होणार असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज,बुधवार ४ जून रोजी नवी दिल्लीत स्पष्ट केले.रिजिजू म्हणाले की,पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते १२ ऑगस्ट दरम्यान चालेल.प्रसंगी सरकार नियमांनुसार अधिवेशनात कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे. अधिवेशनादरम्यान न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मांडता येईल. विरोधकांच्या ‘विशेष अधिवेशना’ च्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केली आहे.पहलगाम हल्ला,ऑपरेशन सिंदूर आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील मध्यस्थीबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानावर चर्चा व्हावी,अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.इंडिया आघाडीच्या १७ पक्षांनी काल,मंगळवार ३ जून रोजी नवी दिल्लीत बैठक घेतली.यामध्ये पंतप्रधान मोदींना विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी पत्र लिहिले होते.मोदी सरकार ३.० आणि ऑपरेशन सिंदूर नंतर संसदेचे हे पहिलेच अधिवेशन असेल. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावावर किरण रिजिजू म्हणाले, ‘न्यायाधीश वर्मा यांच्याविरुद्धचा महाभियोग हा न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित विषय आहे.यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणाला वाव नाही.’ ते म्हणाले-प्रत्येक पक्षाला वेगवेगळी राजकीय भूमिका घेण्याची संधी नाही. आम्हाला एकजुटीने भूमिका घ्यायची आहे,म्हणून संपूर्ण संसदेला एकत्र येऊन या विषयावर चर्चा करावी लागेल आणि पुढे जावे लागेल. मी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत निर्माण करत आहे. यासाठी मी प्रमुख नेत्यांशी चर्चा सुरू केली आहे.खरंतर, १४ मार्चच्या रात्री लुटियन्स दिल्ली येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला आग लागली. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेले पोते सापडले. २२ मार्च रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश (सीजेआय) संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली.समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोप खरे असल्याचे आढळून त्यांना दोषी ठरवले.त्यानंतर, सरन्यायाधीशांनी चौकशी अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवला.त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस केली.