उद्रेक न्युज वृत्त :-आता ज्या ठिकाणी स्मार्ट मीटरबाबत तक्रार प्राप्त होईल,तेथे तात्काळ समांतर चेक मीटर बसविणे आवश्यक राहील.त्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित स्मार्ट मीटर बसविणाऱ्या एजन्सीने उचलायचा आहे. किमान तीन महिने चेक मीटर कार्यरत ठेवावे लागेल.दर महिन्याला स्मार्ट मीटर आणि चेक मीटरच्या रीडिंगची तुलना केली जाईल.त्यात तफावत आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल,असे केंद्र सरकारने वीज वितरण कंपन्यांना निर्देश दिलेत.विशेष म्हणजे, स्मार्ट मीटरवरून सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांतील वीज वितरण कंपन्यांना पत्र पाठवून स्मार्ट मीटरवर देखरेख ठेवण्यासाठी किमान ५ टक्के ‘चेक मीटर’ समांतरपणे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर महावितरणने २२ जुलै रोजी मीटर बसविणाऱ्या एजन्सींना ५ टक्के चेक मीटर बसविण्याची मोहीम १५ दिवसांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजने(आरडीएसएस)अंतर्गत राज्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.आतापर्यंत राज्यात १ कोटी २५ लाखांहून अधिक स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत.त्यापैकी नागपूर जिल्ह्यात सुमारे साडेसात लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत.नागपूर, चंद्रपूर आणि गोंदिया परिमंडळात मिळून चार लाख चेक मीटर बसविण्यात आल्याने या बाबतीत सदरचा विभाग राज्यात आघाडीवर आहे.
आता स्मार्ट मीटरची तक्रार प्राप्त होताच लागणार ‘चेक मीटर’…
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
मुख्य संपादक
सत्यवान ए.रामटेके
मुख्य संपादक
RELATED ARTICLES
LATEST ARTICLES

