प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचा कानाडोळा; सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटना आंदोलनाच्या तयारीत..

गडचिरोली :-महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेच्या वतीने शासन दरबारी असलेल्या विविध प्रंबित मागण्यांसाठी वेळोवेळी आंदोलने केली गेली. मागील कालावधीत करण्यात आलेल्या आंदोलन दरम्यान शासनाने एका महिन्यात मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याने संप मागे घेण्यात आला होता.मात्र, अजूनपर्यंत शासनाने प्रलंबित मागण्यांकडे कानाडोळा केल्याने सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटना आंदोलनाच्या तयारीत असून येत्या,९ नोव्हेंबरपर्यंत मागण्यांची पुर्तता न झाल्यास राज्यभर आंदोलन पुकारण्यात येईल,असा इशारा देण्यात आला आहे.यात गडचिरोली जिल्ह्यातील सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेचे पदाधिकारीही आंदोलनात सहभागी होणार असून या संदर्भात आज, सोमवार ३ नोव्हेंबरला गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष अमोल पुन्घाटे,जिल्हा सचिव किशोर रायसिडाम,कोषाध्यक्ष प्रेमचंद सेडमाके सह इतर पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर यांना निवेदन सादर केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेच्या वतीने प्रत्येक वेळी विविध टप्प्यांमध्ये आंदोलन करण्यात आले.त्यावेळी शासनाने एका महिन्यात मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याने संप मागे घेण्यात आला होता.तथापि,आजवर संप कालावधी नियमित करणे आणि त्या काळातील वेतन वितरणाबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.पदनाम बदल ही एकमेव मागणी मान्य करण्यात आली असली तरी अन्य मागण्या रखडल्या आहेत.सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांना ऑनलाइन कामकाज करण्यासाठी लॅपटॉप एक महिन्यामध्ये दिले जातील,असे सांगूनही अंमलबजावणी झालेली नाही.याविषयी वारंवार महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेने शासनाकडे पाठपुरावा करूनही वरिष्ठ स्तरावरून वेळीच कार्यवाही करण्यात आली नाही.

त्यामुळे संघटनेने ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार व सिम कार्ड नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.संघटनेने शासनाला येत्या ९ नोव्हेंबरपर्यंत मागण्यांची सोडवणूक करण्याची मुदत दिली आहे.तोपर्यंत मागण्यांची सोडवणूक न झाल्यास येत्या ९ नोव्हेंबरपासून पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनात गडचिरोली जिल्ह्यातील सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेचा शंभर टक्के सहभाग राहील,असे जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष अमोल पुन्घाटे यांनी कळविले आहे.