भंडारा :-जिल्ह्यातील रेती घाटांमधून रेती उत्खनन करण्यावर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी)पुणे यांनी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत कडक निर्बंध लादले आहेत.जिल्ह्यातील सर्व १२४ रेती घाटांवरील उत्खनन बंद ठेवण्याचे आदेश एनजीटीने कायम ठेवले असून,यापूर्वी २४ घाटांना दिलेल्या मंजुरीवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची चांगलीच कानउघाडणी केली.जिल्ह्यातील रेती उत्खनन आराखड्यावर पर्यावरण प्रेमींनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणकडे दाद मागितली होती.५ फेब्रुवारीला न्यायालयाने उत्खननावर तात्पुरती बंदी घातली होती.मात्र,सुनावणीपूर्वीच ९ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २४ घाटांना उत्खननाची परवानगी दिली.न्यायालयाचा आदेश प्रलंबित असतांना ही परवानगी कशी दिली?असा सवाल करत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने जिल्हा प्रशासनाला कडक शब्दात फटकारले आणि हा न्यायालयाचा अपमान असल्याचे नमूद केले.रेती उत्खनन बंद झाल्यामुळे सुमारे ९२ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा दावा करत रेती घाट मालकांचे वकील न्यायालयात पोहोचले होते.मात्र, न्यायालयाने आर्थिक नुकसानापेक्षा पर्यावरणाला प्राधान्य देत त्यांचे म्हणणे ऐकण्यास नकार दिला. नुकसानाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
- सावन कुमार,भंडारा जिल्हाधिकारी👇
