जप्तीच्या नावाखाली अवैध रेतीचे भले मोठे टीप्पर तहसीलमधून गायब होतात; ‘त्यांनी’ तर ग्रामसभेत ठराव घेतलाय.. – आदेशाविनाच सोडायला पाहिजे ट्रॅक्टर; घाटी येथील प्रकरण..

देसाईगंज/कुरखेडा(गडचिरोली):-शासनाचे नोकर व जनतेच्या सेवेसाठी असलेल्या लोक सेवकांनी साहेब गिरीचा ताव अंगी आणू नये,कोण-किती तांदळाने धुतलाय; हे सर्वांनाच माहित आहे.त्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये दिखावा करून मेडल मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये,असे नाव न लिहिण्याच्या अटीवर कुरखेडा तालुक्याच्या घाटी येथील एका ग्रामस्थाने सांगितले. गडचिरोली जिल्ह्याच्या काही तहसील कार्यालयातून अवैध रेतीचे ट्रॅक्टर तर सोडाच जप्तीच्या नावाखाली कार्यालयाच्या आवारात जमा करण्यात आलेले भले मोठे टीप्पर गायब झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.काही टीप्परचा पंचनामा तयार झालाय तर काहींचा पंचनामा न करताच अवैध रेतीचे टीप्पर सोडण्यात आले आहेत.अश्यातच पेसा क्षेत्रात गाव मोडत असतांना व ग्रामसभेची रेती वाहतुकीसाठी परवानगी असतांनाही मंडळ अधिकाऱ्याने गावातील रेती वाहतूक ट्रॅक्टरवर जप्तीची कारवाई केली.या विरोधात घाटी ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ७ जुलैपासून बेमुदत उपोषण पुकारले होते.दरम्यान,यातील काही आंदोलकर्त्यांची प्रकृती बिघडल्याने आंदोलन चिघळत चालले होते.अशातच काल मंगळवारी कुरखेडा उपविभागीय अधिकारी प्रशांत गड्डम यांनी जप्तीचे ट्रॅक्टर सोडून देण्याचे  तहसीलदारांना निर्देश दिले.घाटी ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना निवेदनातून ग्रामसभेच्या निर्णयानुसार रेतीची वाहतूक केली जात असल्याने सदर कारवाई बेकायदेशीर व कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हटले होते.तरीही कुणीही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने शेवटी बेमुदत उपोषणाचे हत्यार ग्रामस्थांनी उपसले.

विशेष म्हणजे,गडचिरोली जिल्ह्याच्या विविध तहसील कार्यालयाच्या सर्कलमध्ये येणाऱ्या रेती घाटांतून ज्यावेळी अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करून शासनाच्या महसुलास कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्या जातोय,अश्यावेळी अवैध रेती वाहतुकीचे ट्रॅक्टर,टीप्पर व ट्रक अनेकांच्या नजरेस कां पडत नाही? चालता-बोलता पकडलेली साधने कार्यालयात जमा न होता रस्त्यावरून सोडून देण्यात येतात आणि एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाने बांधकामासाठी गौण खनिजाचा वापर करतो म्हटले तर कारवाई केली जाते.हा कुठला न्याय आहे; यात खिसे थंडगार होतात तर अवैध उपस्यात काहींचे खिसे गरम होत असल्याने ‘तो मी नव्हेच’ अशी भूमिका घेतली जाते.खरे म्हणजे,आमच्या गावातील रेती घाट आहे,तर त्यावर सर्वप्रथम आमचा अधिकार आहे.घाट लिलाव करायचे किंवा नाही,त्याचा वापर कुणी करायला हवे,हे सर्व ग्रामसभा ठरवू शकते.यात शासन ढवळाढवळ करूच शकत नाही.उद्याच्या दिवशी पर्यावरणाचे ऱ्हास वा इतर गोष्टींचा त्रास हा गावकऱ्यांनाच सोसावा लागणार आहे.त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्यांच्या आदेशाविनाच  ट्रॅक्टर सोडायला पाहिजे होते.ग्रामसभा ही साहेबांना विचारून घेतली जात नाही.इथे साहेब कुणीही नसतो. असतो तो केवळ जननायकांचा जनता दरबार.