चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले गडचिरोली जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश निलंबित..

नागपूर :-कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे.मग कोणी श्रीमंत असो की गरीब.पण काहीजण पैश्याच्या जोरावर कायदा हातात घेऊ पाहतात.मात्र,प्रत्येक वेळी असा जोर चालत नसतो. ‘रुल टू रूल’ असून चक्क इतरांचे न्याय देणारेच आता कायद्याच्या कचाट्यात अडकु लागले असल्याचा प्रकार हल्ली निदर्शनास येऊ लागल्याने सर्वसामान्य लोकांनी कुणाकडे न्यायाची अपेक्षा करावी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी १४ मार्च २०२५ रोजी नोटांनी भरलेले चार ते पाच पोते रोख रक्कम सापडल्याने एकच खळबळ उडाली होती.ही रक्कम सुमारे १५ कोटी रुपये होती.१४ मार्चच्या रात्री न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्याला आग लागली होती.त्यावेळी ते शहराबाहेर होते. न्यायमूर्तीच्या स्वीय सहाय्यकाने अग्नीशमन दलाला बोलावले.यानंतर आग आटोक्यात आणण्यात आली.मात्र,पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांना बंगल्याच्या आत नोटांचा मोठा ढीग आढळला होता. यातील अर्ध्या नोटा जळून राख झाल्या होत्या.हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आणि त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले.अश्यातच आता गडचिरोली जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रशांत सित्रे यांना यापूर्वी कार्यरत जिल्हा सत्र न्यायालयातील प्रकरणात निलंबित करण्यात आले आहे.विशेष म्हणजे, न्यायाधीश प्रशांत सित्रे यांनी विविध प्रकरणांत न्याय देतांना सातत्याने चुका केल्या होत्या.त्यामुळे त्यांच्यावर चौकशी सुरू होती.एका पीडितेनेही मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून सित्रे यांच्या विरुद्ध तक्रार केली होती.यापूर्वी ऑगस्ट २०२० मध्ये ते अहिल्यानगर जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.तेथील दिलेल्या काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदविण्यात आला होता.त्यानंतर काही कालावधीत गडचिरोली जिल्हा सत्र न्यायालयात बदली झाली.त्यानुसार सित्रे गडचिरोली जिल्हा न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते.मात्र,पूर्वीच्या प्रकरणांतील चौकशीच्या भोवऱ्यात सापडून सीत्रे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.