चारित्र्यहनन,अवमानजनक वक्तव्यांवर बंदी घालण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना- न्यायालय

उद्रेक न्युज वृत्त :-पुणेच्या स्वारगेट आगारातील शिवशाही बसमध्ये आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे वय ३६ वर्षे याने तरुणीवर अत्याचार केल्याची घटना २५ फेब्रुवारी रोजी घडली.या प्रकरणी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून,आरोपी दत्तात्रेय गाडेला न्यायालयाने १२ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.अत्याचाराची घटना उघडकीस आल्यानंतर काही राजकारणी,पोलिस अधिकारी यांच्याकडून तरुणीच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी विधाने करण्यात आली होती.त्यामुळे तरुणीचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या अवमानजनक,असंवेदनशील व दिशाभूल करणाऱ्या वक्तव्यांवर बंदी घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायालयाने द्यावा,असा अर्ज तरुणीचे वकील ॲड.असीम सरोदे यांनी केला होता.ॲड.सरोदे यांनी केलेल्या अर्जावर नुकतीच सुनावणी झाली होती.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ नुसार,उपद्रव किंवा संभाव्य धोक्याच्या अथवा तातडीच्या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी,उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत.या न्यायालयाला असे अधिकार नाहीत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे उदाहरण या प्रकरणी लागू होत नाही,असे नमूद करत न्यायालयाने तरुणीच्या वकिलांचा अर्ज फेटाळला.