घरकुल योजनेत प्रशासनाचे दुटप्पी धोरणा; लाभार्थी चिंताग्रस्त..

गडचिरोली :-पंतप्रधान आवास योजना,यशवंतराव घरकुल योजना, रमाई आवास,मोदी आवास योजना अशा विविध योजना शासनाकडून राबविल्या जात आहेत.मात्र, घरकुल योजना राबवितांना प्रशासनाने दुटप्पी धोरणाचा अवलंब करीत ग्रामीण आणि शहरी असे दोन भाग पाडून घरकुल निधीत मोठ्या प्रमाणात तफावत निर्माण केली आहे.त्यामुळे घरकुल कसे बांधावे,असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे.

ग्रामीण भागातील घरकूल बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांना शासनाकडून १ लाख ३० हजार आणि प्रोत्साहन अनुदान १८ हजार असे एकूण १ लाख ४८ हजार रुपयाचा निधी दिला जातो.शहरी भागात २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.ग्रामीण आणि शहरी भागातील घरकुल निधीतील मोठी तफावत आणि भेदभाव दूर करण्याऐवजी उलट पीएम आवास

निधीमधील १० हजार रुपये कपात करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याने गरीब घरकूल लाभार्थ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.नवीन धोरणांनुसार आता १ लाख ३८ हजार रुपयेच मिळणार असून तुटपुंज्या निधीत आपल्या घराचे स्वप्न कसे पूर्ण करायचे,असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.परंतु अजूनपर्यंत ग्रामीण आणि शहरी घरकुल निधीच्या तफावतीबद्दल कुणीच आवाज उठवत नसल्याचे  दिसून येत आहे.गरीब जनता घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीत आपले नाव असूनही चिंताग्रस्त आहेत.घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे दर दिवसेंदिवस गगनाला भिडले आहे. मात्र,शासनाने ग्रामीण आणि शहरी भागातील घरकुल निधीतील तफावत व निधी कपातीचा घेतलेला निर्णय घरकुल लाभार्थ्यांस कर्जबाजारी बनवणार आहे.त्यामुळे एकसारखा आणि घरकुलांच्या रकमेतही वाढ करण्याची मागणी केली.