- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपूर :-कायद्याच्या समोर कुणीही मोठा नसल्याचा हल्ली प्रकार उघडकीस आला असून भूसंपादनाच्या भरपाईवर समाधानकारक उत्तर न दिल्याने चक्क चंद्रपूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समन्स बजावून उद्या बुधवारी २२ जानेवारीला ऑनलाइन पद्धतीने न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.
अधिक माहिती अशी की,तत्कालीन चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २१ जुलै २०११ रोजी अधिसूचना जारी करून गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाकरिता ब्रम्हपुरी तालुक्यातील सूरबोडी येथील शेतजमीन संपादित केली.त्यानंतर ५ जुलै २०१३ रोजी या शेतजमिनीच्या भरपाईचा अवॉर्ड जारी करण्यात आला.परंतु,२०२४ पर्यंत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात भरपाईची रक्कमच जमा करण्यात आली नाही.त्यामुळे ताराचंद बावनकुळे व इतर सात पीडित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.दरम्यान,या शेतकऱ्यांना केवळ भरपाईची रक्कम देण्यात आली.त्या रकमेवर २०१३ पासूनचे व्याज देण्यात आले नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वकील ॲड.शिल्पा गिरटकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कृतीवर आक्षेप नोंदविला.पीडित शेतकरी २०१३ पासून भरपाईची प्रतीक्षा करीत होते.यासंदर्भात त्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांसोबत वारंवार पत्रव्यवहारही केला. परंतु,त्यांचे कोणीच ऐकले नाही आणि न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरही त्यांच्यावर अन्याय करण्याचा प्रकार सुरूच आहे; त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाली कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.इतर अधिकारी,कर्मचारी यांचेसह जिल्हाधिकारी तितकेच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याने प्रकरणी काय पाऊले उचलली जाणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागून आहेत.
- Advertisement -

