आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या अनेक जागा बिगर-आदिवासी कर्मचाऱ्यांनी बळकावल्याचा आरोप.. -सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विधानसभेत जोरदार खडाजंगी..

मुंबई :-आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या अनेक जागा बिगर-आदिवासी कर्मचाऱ्यांनी बळकावल्याच्या आरोपावरून आज,सोमवार ७ जुलै रोजी विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे सुरू आहे.शनिवार आणि रविवारची सुट्टी वगळून परत आज सोमवार अधिवेशन सुरू झाले.पावसाळी अधिवेशन १८ जुलै पर्यंत चालणार आहे.अश्यातच विविध मुद्यांवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कचाट्यात पकडण्यास सुरुवात केली असल्याचे दिसून येत आहे.त्यातच सत्ताधारी आणि विरोधकांतील खडाजंगी दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

आदिवासी विभागातील ५० हून अधिक जागा गैर-आदिवासींनी बळकावल्या आहेत. विशेष म्हणजे,सामान्य प्रशासन विभागाने या ५० पदांची माहिती आपल्याकडे नसल्याचे उत्तर दिले आहे.माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे.आदिवासींची ही पदे कधी भरली जातील आणि ही भरती झाल्यास यादी देण्यात येईल का? असा प्रश्न आमदार भीमराव केराम यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.

यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही वस्तुस्थिती असल्याचे मान्य केले आणि म्हणाले की २००५ पूर्वी भरती झालेल्यांना व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट मागायचो. १९९५ नंतर कुठलेही संरक्षण milale नाही,काहींची नोकरी समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदावर घेण्यात आले.आता शेड्युल ट्राइबची भरती बिंदू नामावलीनुसार करण्याचे ठरले आहे.उर्वरित भरतीबाबत प्रक्रिया सुरू आहे.आता जी भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे,त्यात शेड्युल कास्टची रिक्त पदे भरली जातील.काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनीही या मुद्द्यावर सरकारला घेरले.ते म्हणाले की,१२ हजार ५२० पदे गैर-आदिवासींना देण्यात आली आहेत, याबाबत अजून निर्णय झालेला नाही.सार्वजनिक बांधकाम विभागात आदिवासींची २९ पदे तर ‘गायब’ झाली आहेत.बिगर-आदिवासींनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे किती जागा बळकावल्या याची माहिती देणार का? आणि गायब झालेल्या २९ पदांची माहिती देणार का? यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले की,आम्ही एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती केली आहे.६ हजार ८६० असे आहेत की, ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नाही, त्यांना आम्ही अधिसंख्य पदावर नेले.१३४३ पदे आम्ही भरली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात जी पदे गायब झाली, ती सामान्य प्रशासन विभागच शोधून काढेल आणि ती पदे भरली जातील.अनुकंपा भरती केली जाईल. २००८ पासून अनेक अनुकंपा पदे रिक्त आहेत,ती आपण भरणार आहोत.अटी शिथिल करून ही पदे भरली जातील,असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.