- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपूर :-राज्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक असतांना आदेशाला जुमानत नसल्याची भाषा वापरणे,अपिलार्थिस बीपीएलचा दाखला मागण्याचा सपाटा लावणे व माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या देसाईगंज सामाजिक वनीकरण विभागाचे वन परिक्षेत्र अधिकारी तथा विद्यमान जन माहिती अधिकारी एन.टी.गोन्नाडे यांची राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठाचे आयुक्त न्या.गजानन निमदेव यांनी कानउघडणी करत चांगलीच खरडपट्टी काढली. राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात आज,गुरुवार २६ फेब्रुवारी दुपारी १.३० वाजेच्या सुमारास तक्रार अपील क्रमांक-१७०/२०२४ सत्यवान रामटेके विरूध्द देसाईगंज सामाजिक वनीकरण विभागाची सुनावणी पार पडली.प्रसंगी राज्य माहिती आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त करून खडेबोल सुनावले.
राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात ११ एप्रिल २०२३ रोजी ” वित्तीय वर्ष-२०१९ पासून ते आजतागायात ३३ कोटी वृक्ष लागवड योजनेतील सर्व प्रमाणके(व्हाऊचर)ची सत्यप्रत देण्यात यावी” या विषयी मागितलेल्या माहितीबाबत तत्कालीन राज्य माहिती आयुक्त राहुल भा.पांडे यांच्या उपस्थितीत सुनावणी पार पाडून अपिलार्थी यांनी विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांचेशी संपर्क व समन्वय साधून संकलित केलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीबद्दलच्या विषयांकित माहितीचे जन माहिती अधिकारी यांचेकडून विनामुल्य अवलोकन प्राप्त करुन घ्यावे व त्यानंतर विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थी यांच्या अवलोकनाअंती त्यांनी चिन्हांकित केलेल्या माहितीतील वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती वगळून अथवा मुखवटा(Mask)करुन अपिलार्थीस तात्काळ विनामुल्य प्रदान करण्यात यावी व त्याची पोहच आयोगास सादर करावी,या निर्देशासह प्रस्तूत व्दितीय अपील निकाली काढण्यात येत आहे.असे आदेश काढून द्वितीय अपील क्रमांक-१५३४/२०२१ निकाली काढण्यात आले होते.त्यानुसार,अपिलार्थी सत्यवान रामटेके हे देसाईगंज सामाजिक वनीकरण विभागात माहितीचे अवलोकन व माहितीची मागणी करण्यासंदर्भात वारंवार जाऊनही विद्यमान जन माहिती अधिकारी तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी एन.टी.गोन्नाडे यांनी “मी कोणत्याही आदेशाला जुमानत नाही” “तुम्ही दारिद्र्य रेषेखालील दाखला वा राशन कार्डची झेरॉक्स प्रत आणून द्या” असे म्हणून माहिती देण्याचे टाळले. त्यासह,प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विभागीय वन अधिकारी गडचिरोली गणेशराव झोळे यांनीही राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला न जुमानता आपलाच कारभार समजून “आपणास ५० पृष्टांची माहिती दिली जाईल,” असे पत्रक काढून आदेशाची अवहेलना केली. दरम्यान,आज गुरुवारी झालेल्या तक्रार सुनावणीत अपीलार्थी सत्यवान रामटेके यांनी सर्वांचे पितळ उघडे पाडले.विशेष म्हणजे,तत्कालीन राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशात माहितीचे अवलोकन व मागितलेली माहिती विनामूल्य देण्याचे आदेशीत असतांनाही टाळण्यात आल्याने विद्यमान राज्य माहिती आयुक्तांनी उपस्थित जन माहिती अधिकाऱ्यास खडेबोल सुनावले व प्रथम अपिलीय अधिकारी अनुपस्थित असल्याने शिस्तभंगाची कार्यवाही कां करण्यात येऊ नये,माहिती आयोग म्हणजे असेच समजून राहिले कां?असेही सुनावले.सदर प्रकारावरून गडचिरोली जिल्ह्यातील वन विभाग माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात किती कार्यतत्पर आहे; हे दिसून येते.
- Advertisement -

