- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :-वनविभागाच्या परवानगी अभावी प्रलंबित रस्त्यांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण व्हावी व रस्ते प्रकल्पांतील वनपरवानगीच्या अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज,शनिवार २४ मे रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची तब्बल तीन तास मॅराथॉन बैठक घेण्यात आली.या बैठकीत पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करता येणाऱ्या व संपर्क तुटण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या रस्त्यांची सविस्तर माहिती घेण्यात आली.ज्या रस्त्यांची कामे जूनपूर्वी पूर्ण होऊ शकतात,ती तातडीने पूर्ण करावीत.ज्या ठिकाणी कामे पूर्ण करणे शक्य नाही,तेथे तात्पुरत्या उपाययोजना करून वाहतूक सुरळीत ठेवण्याची खबरदारी घ्यावी,असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ७८ रस्त्यांची कामे प्रस्तावित असून,त्यापैकी आदिवासी वस्ती व पाड्यांना मुख्य रस्त्यांशी जोडणाऱ्या १० रस्त्यांची कामे मंजूर झाली आहेत.ही कामे प्राधान्याने हाती घेऊन पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी वनविभागाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या रस्त्यांसाठी आवश्यक असलेल्या मंजुरी प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबावरही चर्चा झाली.वनविभागाचे प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढावेत,जिल्हा प्रशासन व बांधकाम विभागाने यासाठी संयुक्तपणे पाठपुरावा करावा,अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.ज्या प्रकरणांमध्ये मंजुरी प्रलंबित आहे; त्यावर तातडीने निर्णय घेऊन काम सुरू करावे,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.रस्ते विकासाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय समन्वय आवश्यक असून,सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रित काम करावे,असे त्यांनी सांगितले.यासोबतच जिल्ह्यातील दूरसंचार सुलभतेच्या दृष्टीने प्रलंबित मोबाईल टॉवरच्या कामांचीही माहिती घेण्यात आली.या कामांमध्ये होणाऱ्या अडथळ्यांचे निराकरण करून इंटरनेट व संपर्क सुविधा अखंड ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी,असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.बैठकीस मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार,सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अध्यक्ष अभियंता निता ठाकरे,राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता ऋशिकांत राऊत आणि अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे तसेच इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
- Advertisement -

