- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” या महत्वाकांक्षी अभियानाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेत जिल्हा परिषद,पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करून कार्यक्षमता वाढविणे,स्पर्धात्मक वातावरणातून नवीन उर्जा देणे, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे व ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावणे यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान सुरू करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे,ग्रामपंचायतींमध्ये लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे,ग्रामीण नागरिकांना सुलभ सेवा देणे,आरोग्य,शिक्षण,उपजीविका व सामाजिक न्याय या क्षेत्रांमध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढविण्यासाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून हे अभियान सुरू झाले आहे.या अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत होता.अश्यातच आता महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने नागरिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेत ग्रामीण भागातील ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज’ अभियानाला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.या निर्णयामुळे प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण करता येणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकप्रकारे मोठा दिलासा मिळाला आहे.यात प्रलंबित घरपट्टी व पाणीपट्टीमध्ये मिळणारी ५० टक्के सवलत आता पुढील काही महिने घेता येणार आहे.शासनाने दिलेल्या मुदतवाढीचा लाभ घेत जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपली थकबाकी भरून या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने हे अभियान सुरू केले आहे.आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.मुदतवाढीमुळे ग्रामपंचायतींच्या महसुलात वाढ होऊन विकासकामांना गती मिळणार आहे.उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याने कार्यक्षमता, पारदर्शकता व स्पर्धात्मक विकासाला चालना मिळणार आहे.
- Advertisement -

