मद्यप्रेमींच्या खिशाला कात्री लागण्याची शक्यता… – सरकारचे उत्पन्न वाढीसाठी मार्ग शोधण्यास सुरुवात..

मुंबई :-राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीच्या वतीने विविध योजनांचा भडका उडाला होता.त्यात लाडकी बहीण व इतर आर्थिक देणे असलेल्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणे स्वाभाविक असल्याने लोकप्रिय घोषणा चालू ठेवण्याचा दबाव असणाऱ्या महायुती सरकारने आता राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठीच्या मार्गांची चाचपणी सुरू केली असून,खासकरून दारूविक्रीतून जादा महसूल मिळवण्याचे मार्ग शोधले जात असल्याने मद्यप्रेमींच्या खिशाला कात्री लागू शकते.राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून महसुलात वाढ होण्यासाठी आणि जादा महसूल मिळवून देण्याबाबतच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी सरकारने गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. या समितीत सदस्य म्हणून वित्त आणि नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव,वस्तू आणि सेवा कर विभागाचे आयुक्त यांचा समावेश आहे.समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.राज्याची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नाही.सरकारी तिजोरीने तळ गाठला आहे.त्यात निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासोबतच नव्या योजना आणण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.त्यासाठी आधी निधीची चणचण दूर करावी लागेल.त्यासाठी सरकारने उत्पन्न वाढीचे मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३० हजार ५०० कोटींच्या महसुलाचे उद्दिष्ट देण्यात आल्यामुळे राज्यात मद्याचे दर वाढण्याची दाट शक्यता आहे.