डॉक्टरांनी औषधांच्या चिठ्ठीवरील अक्षर स्पष्ट व सुवाच्य अक्षरात लिहिणे हे नागरिकांच्या आरोग्याच्या हक्काचा अविभाज्य घटक- उच्च न्यायालय

उद्रेक न्युज वृत्त :-एखादा रुग्ण डॉक्टरकडे गेल्यानंतर त्याला गोळ्या,औषधांची चिठ्ठी म्हणजेच प्रिस्क्रिप्शन लिहून दिल्या जाते.मात्र,लिहून देण्यात येणाऱ्या चिठ्ठीवरील हस्ताक्षर हे ओबडधोबड किंवा सुवाच्य अक्षरात नसल्याने औषधधारक हे गोंधळात जाऊन दुसऱ्याच औषधांचा पुरवठा करून नागरिकांचे  आरोग्य धोक्यात घालत असतात.त्यामुळे डॉक्टरांनी औषधांच्या चिठ्ठीवरील अक्षर स्पष्ट व सुवाच्य अक्षरात लिहिणे हे नागरिकांच्या आरोग्याच्या हक्काचा अविभाज्य घटक असून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मिळालेला ‘जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार’ यामध्ये आरोग्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे.यामुळे रुग्णांना स्वतःचे स्पष्ट वैद्यकीय चिठ्ठी(प्रिस्क्रिप्शन), निदान,वैद्यकीय कागदपत्रे आणि उपचार समजून घेण्याचा अधिकार आहे.चिठ्ठीवरील अस्पष्ट अक्षरामुळे गैरसमज व अडथळे निर्माण होतात.त्यामुळे डॉक्टरांनी मोठ्या व सुवाच्य अक्षरात प्रिस्क्रिप्शन लिहावे,असे निर्देश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने चंदीगढ येथील सर्व डॉक्टरांना दिले आहेत.भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शनमध्ये सुवाच्य आणि स्पष्ट हस्ताक्षराचे महत्त्व समाविष्ट करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती जसगुरप्रीत सिंग पुरी यांनी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला दिले आहेत.एका जामिनाच्या अर्जावर सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांना अस्पष्ट वैद्यकीय अहवाल आढळला होता.यावेळी न्यायालयाने डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरील खराब हस्ताक्षराची स्वतःहून दखल  घेतली होती.फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने प्राथमिक दृष्टिकोनातून मान्य केले होते की,रुग्णांना त्यांचे वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन समजून घेण्याचा अधिकार असल्याचेही स्पष्ट केले होते. प्रिस्क्रिप्शनवरील खराब हस्ताक्षर हा मुद्दा केवळ रुग्णाला त्याच्यावर सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती मिळण्याचा अधिकार याच्याशी संबंधित आहे.अस्पष्ट प्रिस्क्रिप्शनमुळे गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण होतो,यामुळे रुग्णाचे आयुष्य धोक्यात येऊ शकते.यापूर्वी,ओडिशा आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयांनी देखील्ल डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शनवरील हस्ताक्षर स्पष्ट असावे, असे निर्देश दिले होते. २०१८ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका डॉक्टरला त्यांच्या खराब हस्ताक्षरासाठी पाच हजार रुपयांचा आर्थिक दंडही ठोठावला होता.