आधीच विविध करांमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेले असतांनाच एचएसआरपी नंबर प्लेटचा भडिमार..

उद्रेक न्युज वृत्त :-विविध करांमुळे कंबरडे मोडलेल्या सर्वसामान्यांसमोर शासनाने एचएसआरपी नंबर प्लेटचा खर्च वाढवून दंड निश्चित केला आहे.एकीकडे सर्वसामान्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उशिर झाल्यास गय न करणाऱ्या शासनाच्या अनेक विभागांमध्ये नवी नंबर प्लेट अद्यापही बसविलेली नाही.मग त्यांच्यासाठी नियम नाहीत का? असा सवाल केला जात असून लोकांना सक्ती करण्यापूर्वी शासनाने आपल्या सर्व वाहनांना नंबर प्लेट बसविण्याची गरज आहे.

सरकारकडून हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बंधनकारक केली आहे.ही नंबर प्लेट नसली की वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. अनेक जिल्ह्यात शासनाच्या अवघ्या काहीच शासकीय वाहनांनाच हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लावली आहे.इतर वाहने हायसिक्युरिटी नंबर प्लेटशिवाय धावत आहेत.महसूल,जिल्हा परिषद आणि पोलिसांच्या वाहनांचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे शासनच नियम धाब्यावर बसवित असल्याचे दिसत आहे.अनेक गोरगरीब सर्वसामान्यांकडून अशा कामांना उशिर होऊ शकतो.मात्र,त्यांच्याकडून गुन्हेगारांसारखा दंड वसूल केला जातो.त्याचवेळी शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या शासकीय तसेच खासगी वाहनांवर कोण कारवाई करणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.केंद्र शासनाने १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांनादेखील हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बंधनकारक केली आहे.याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र मागे राहिला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने आदेश दिले आहेत.त्यानुसार जुन्या वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट नसेल तर त्या वाहनांवर कारवाई केली जाणार आहे; परंतु २०१९ पूर्वीची लाखो वाहने रस्त्यावर धावत असून,यासाठी पुरेशी मुदत देऊन तोपर्यंत दंडात्मक कारवाई स्थगित करण्याची गरज आहे.केंद्र शासनाने हा नियम लागू केल्यानंतर १ एप्रिल २०१९ पासून सर्व वाहन वितरक एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवूनच वाहने ताब्यात देत आहेत.परंतु,१ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना ही नंबर प्लेट बसविणे महाराष्ट्र सरकारने बंधनकारक केले आहे.त्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देत ३० जूननंतर एचएसआरपी नंबर प्लेटशिवाय वाहन आढळल्यास एक हजार दंड आणि शिक्षेचीदेखील तरतूद आहे.