आता पोलिसांनाही हवा ‘या ‘ कारणासाठी मोबाईल भत्ता…

उद्रेक न्युज वृत्त :-हल्ली सर्वात जास्त मोबाईलचा वापर वाढलेला दिसून येतो.ऑनलाईन चे काम असो वा इतर कामे मोबाईल वरूनच केली जातात.अशातच भारतीय दंड संहितेमध्ये बदल करून भारतीय न्याय संहिता हा नवा कायदा अंमलात आला असून,यामध्ये तांत्रिक पुराव्यांवर भर देण्यात आला आहे.पुरावे जमा करणे, पंचनामा,साक्षीदारांचे जबाब याचबरोबर गुन्ह्यासंदर्भातील लहानसहान बाबी ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड कराव्या लागत असल्याने पोलिसांना मोबाइलचा जास्तीत जास्त वापर करावा लागतो.यासाठी जास्त मेमरी असलेला अद्ययावत मोबाइल फोन व इंटरनेट डेटाची गरज भासत असून, यामुळे आर्थिक फटका बसत आहे.म्हणूनच सरकारने मोबाइल भत्ता सुरू करावा; अशी मागणी पोलिस दलातून केली जात आहे.

पोलिसांना वेगवेगळे प्रकारचे भत्ते दिले जातात.मात्र, त्यामध्ये मोबाइल भत्त्याचा समावेश नाही.भारतीय दंड विधानमध्ये आमूलाग्र बदल करून जुलै २०२४पासून भारतीय न्याय संहिता अंमलात आणण्यात आली. तेव्हापासून पोलिस दलामध्ये मोबाइल भत्त्याची कुजबूज सुरू झाली आहे.याआधी पोलिस संपर्क, जनसंपर्क, आणीबाणीच्या काळात व्हॉट्सॲप समूहांद्वारे हद्दीतील नागरिकांना तातडीने विनंती, सूचना करण्यासाठी मोबाइलचा वापर व्हायचा.नंतर मोबाइलवरून व्हॉट्सॲपद्वारे आरोपी,साक्षीदारांना नोटीस,वॉरंट पाठवले जाऊ लागले.आता भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा कायदा आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे नवे कायदे लागू झाल्यानंतर पोलिसांना अनेक गोष्टींसाठी मोबाइलवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार,तक्रार,साक्षीदार आणि आरोपींचा जबाब व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्याचे बंधन आहे.तक्रारदाराच्या जबाबापासून साक्षीदारांची साक्ष, पुरावे,न्याय वैद्यकीय पुरावे,परिस्थितीजन्य पुरावे, तांत्रिक पुरावे,मुद्देमाल हस्तगत करण्याची प्रक्रिया, पंचनाम्यांचेही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून ते ई-साक्ष ॲपमध्ये अपलोड करावे लागतात.त्यासाठी चांगल्या दर्जाचा मोबाइल, छायाचित्रे-व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी जास्त मेमरी आणि ते अपलोड करण्यासाठी इंटरनेट डेटा लागतो असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.पोलिस ठाण्यातील कामकाजाचे वाटप, नियोजन व्हॉट्सॲपद्वारे कळवले जाते.त्यामुळे मोबाईल भत्त्याची मागणी केली जात आहे.