अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळेने अल्पसंख्याक विद्यार्थिनीला शाळेत प्रवेश नाकारला.. – सचिवासह दोन शिक्षिकांविरोधात गुन्हा दाखल..

नागपूर :-शैक्षणिक वर्तुळाला काळिमा फासणारी घटना नुकतीच नागपुरातील जरीपटका येथील दयानंद आर्य कन्या विद्यालयात उघडकीस आली.विशेष म्हणजे, शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त असूनही

चक्क अल्पसंख्याक (मुस्लिम)विद्यार्थिनीला शाळेत प्रवेश नाकारल्यामुळे शाळा सचिवासह दोन शिक्षिकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

घडलेल्या प्रकरणामुळे राज्य अल्पसंख्याक आयोगानेदेखील दखल घेतली.सदरचा प्रकार शैक्षणिक वर्तुळाला काळिमा फासणारा असल्याचे मत व्यक्त करत याची चौकशी करण्यात आली.अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त संस्थांमध्ये जर अशाप्रकारचा गैरकारभार सुरू असेल,तर राज्य अल्पसंख्याक आयोग ते खपवून घेणार नाही,असे आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी स्पष्ट केले आहे.

घडलेल्या प्रकाराबाबत शाळेची मुख्याध्यापिका डॉ.गीता विकास हरवानी वय ५० वर्षे,जरीपटका यांनी तक्रार केली आहे.तर शाळेतील सचिव राजेश लालवानीसह दोन शिक्षिकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.९ मे २०२५ रोजी एका शिक्षिकेने डॉ.हरवानी यांना शाळेच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत माहिती दिली.लालवानीने यावेळी अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्यास मनाई केल्याचे तिने सांगितले.८ मे रोजी एक अल्पसंख्याक महिला तिच्या मुलीच्या प्रवेशासाठी प्रवेश समिती इंचार्जला भेटली.मात्र तिने उच्च प्राथमिक तुकड्यांच्या इंचार्जला भेटण्यास सांगितले.संबंधित शिक्षिकेने शाळेतील जागा भरल्या असून जिथे शिकत आहे,त्याच शाळेत प्रवेश राहू द्या,असे सांगितले.महिलेने चौकशी केली असता जागा भरलेल्या नव्हत्या.तिने विचारणा केली असता लालवानीने अल्पसंख्याक समाजातील मुलींना प्रवेश देण्यास मनाई केल्याचे सांगितले.एका शिक्षिकेने याचे व्हॉइस रेकॉर्डिंगदेखील केले.डॉ.हरवानी यांनी अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार केली.१३ मे रोजी अल्पसंख्याक आयोगाचे पथक तपासणीसाठी शाळेत आले.त्यांनी अल्पसंख्याक महिलेचे बयाणदेखील घेतले.त्या पथकाच्या सूचनेनुसार डॉ.हरवानी यांनी जरीपटका पोलिस ठाण्यात तक्रार केली.पोलिसांनी शाळा सचिव लालवानीसोबतच प्रवेश समिती इंचार्ज व उच्च प्राथमिक तुकडी इंचार्ज असलेल्या दोन शिक्षिकांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २९९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.लालवानीच्या दबावाखाली काही शिक्षकांनी अल्पसंख्याक मुलींचे प्रवेश अर्ज प्रलंबित ठेवले,तर काही पालकांना जागा नसल्याचे कारण सांगत तोंडी नकार देण्यात आला.या भेदभावाविरोधात विद्यार्थिनींच्या पालकांनीदेखील अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.त्यानुसार आयोगाने दखल घेत चौकशी करून कारवाईचे निर्देश दिले.