अखेर धर्मादाय आयुक्तांनी काढलेले परिपत्रक रद्द.. आता स्वयंसेवी संस्थांना भ्रष्टाचार निर्मूलन,मानवी हक्क शब्दांचा करता येणार वापर…

मुंबई :-भ्रष्टाचार निर्मूलन,मानवी हक्क यांसारखे शब्द वापरण्यापासून स्वयंसेवी संस्थांना रोखता येणार नाही; असे स्पष्ट करतांना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट करतांना धर्मादाय आयुक्तांनी काढलेले स्वयंसेवी संस्थांच्या नावात भ्रष्टाचार निर्मूलन,भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ,भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, भ्रष्टाचारमुक्त भारत,अथवा मानवी हक्क या शब्दांचा वापर करण्यास धर्मादाय आयुक्तांनी ४ जुलै २०१८ रोजी परिपत्रक काढून ज्या संस्थांच्या नावामध्ये भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ,भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, भ्रष्टाचारमुक्त भारत,तसेच मानवी हक्क आदींचा समावेश आहे; त्या संस्थांच्या विश्वस्तांना नोटिसा बजावण्याचे तसेच संस्थांच्या नावातून ते शब्द वगळण्याचे निर्देश दिले होते.त्याविरोधात पुण्यातील मानवी हक्क संरक्षण जागृती या संस्थेचे विकास कुचेकर व अभिषेक हरिदास यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन धर्मादाय आयुक्तांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करतांना धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक रद्द केले.

नागरिकांना राज्यघटनेने संघटना स्थापनेचे स्वातंत्र्य दिले आहे.ज्यावेळी मानवाधिकाराचे उल्लंघन होते,त्यावेळी संस्थांच्या माध्यमातून न्यायाची मागणी करण्याचेही स्वातंत्र्य असतांना धर्मादाय आयुक्तांनी जारी केलेले परिपत्रक राज्यघटनेतील समानता आणि संघटना स्थापन करण्यास दिलेल्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे; असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता.