माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांवर नाराजी; अण्णा उतरणार मैदानात.. – माहिती न देणाऱ्या चोरट्यांचे काय?

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात एक राजपत्र काढून माहिती अधिकार कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.शासनाने १२ जून २०२६ रोजी माहिती अधिकार कायदा २००५ संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी करून अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये,प्रथम अपील शुल्क ५० रुपये, द्वितीय अपील शुल्क १०० रुपये,माहितीची प्रत शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये प्रति पृष्ठ,एक अर्ज एक विषय,अर्ज १५० शब्दांच्या आत,फोटो ओळखपत्र अनिवार्य, वेबसाइटवर माहिती असल्यास तिथून घेण्यास सांगता येईल,वैयक्तिक माहिती देण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करावे लागेल,ई-मेल/ऑनलाईन/UPI व्यवहार वैध,पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढता येईल,सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळले जाऊ शकते इत्यादी बदल करण्यात आले आहेत.या बदलावर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला असून या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे अशक्य होणार आहे.अश्यातच आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देखील फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा देत कायद्यातील बदलांवर नाराजी दर्शवली आहे. माहिती मिळवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे.माहिती अधिकार कायदा पैसे कमावण्याचे साधन नाही,तर सुशासन व पारदर्शकतेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.काही लोक याचा गैरफायदा घेतात,त्यामुळे शुल्क आकारणे गरजेचे आहे. मात्र,यातून पैसे कमावणे हा उद्देश नसावा,असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.त्यातच,फडणवीस सरकारने केलेले बदल पुन्हा पूर्ववत केले नाही; तर आपण उपोषण करणार असल्याचे देखील अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे. माहिती अधिकार कायदा केल्यानंतर प्रथमच या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.बदल गरजेचे तर आहेच,पण सार्वजनिक हिताची माहिती न देणाऱ्यांचे काय? ३० दिवस,४५ दिवस आणि नंतर ९० दिवस लोटून तब्बल दीड ते दोन वर्षांनी द्वितीय अपिलाची सुनावणी होऊन माहिती न देणाऱ्या चोरदाम्यांचे काय?आतापर्यंतच्या कालावधीत एकाही अधिकारी वा कर्मचाऱ्याला  माहिती न दिल्याप्रकरणी बडतर्फ होतांना बघितलेले नाही.बदल करायचे असेल तर सर्वांसाठी कडक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे; अन्यथा “झोलबा पाटलाचा वाडा” असे झाल्याशिवाय राहणार नाही.