- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपूर :-पत्नी सुशिक्षित आहे.ती अभियांत्रिकी महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून सेवा देत आहे.तिला ५४ हजार रुपये मासिक वेतन मिळते.ती स्वतः सह मुलाचा सांभाळ करण्याकरिता सक्षम असल्यामुळे तिला पोटगी देण्याची गरज नाही,असा मुद्दा पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मांडताच न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी सदरचा मुद्दा गुणवत्ताहीन ठरवला आणि पत्नी कमावती आहे म्हणून तिला पोटगी नाकारली जाऊ शकत नाही.सासरी शारीरिक-मानसिक छळ होत असेल,चांगली वागणूक मिळत नसेल आणि सन्मानाने जगण्याची आशा संपली असेल तर,पत्नी ही पतीसोबत राहण्यास नकार देऊ शकते.अशावेळी ती स्वतःहून वेगळी राहते,या कारणावरून तिला पोटगी नाकारली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून पत्नी व अल्पवयीन मुलाची पोटगी कायम ठेवली.
प्रकरणातील पती नागपुरातील रहिवासी आहे,तर पत्नी यवतमाळ येथील रहिवासी आहे.या दाम्पत्याचे १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी विवाह झाला.त्यानंतर,कौटुंबिक वादामुळे पत्नीला माहेरी जावे लागले.त्यांना सहा वर्षांचा मुलगा आहे.कुटुंब न्यायालयाने पत्नी व मुलाला प्रत्येकी दोन हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केल्यामुळे त्याविरोधात पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.विशेष बाब म्हणजे,पतीने पोटगीची जबाबदारी टाळण्यासाठी न्यायालयाला स्वतःच्या उत्पन्नाची माहिती दिली नाही. त्याने न्यायालयाला सांगितले की,त्याच्याकडे उत्पन्नाचे काहीच साधन नाही.तो आईवर अवलंबून आहे आणि आई त्याला खर्च भागविण्यासाठी महिन्याला दहा हजार रुपये देते.परंतु,न्यायालयाने पतीचा हा दावा फेटाळून लावला आणि कुटुंब न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत पोटगी देण्याचे आदेश दिले.
- Advertisement -

