नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने सीआरपीएफ कॅम्पसाठी २ हेक्टर जमीन.. – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय..

मुंबई :-गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली येथील सर्व्हे नं.१५९/२ मधील एकूण ६.९८ हेक्टर क्षेत्रापैकी २ हेक्टर(१० एकर) शासकीय जमीन सीआरपीएफ म्हणजेच केंद्रीय राखीव पोलीस बल(CRPF)कॅम्प उभारण्यासाठी पोलीस अधीक्षक,गडचिरोली यांना मंजूर करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

महसूल विभागाने दिलेली ही जमीन मंजुरी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम २०,३१ व ४० तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल(सरकारी जमीनीचे विल्हेवाट लावणे)नियम १९७१ चे कलम ५ व ६ मधील तरतूदींन्वये महसूल मुक्त व सारामाफीने देण्यात आली आहे.त्यासाठी शासनाने काही अटीही घातल्या आहेत.या जमिनीसाठी असलेल्या अटी व शर्तींनुसार,अर्जदार संस्था ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने धारण करेल.शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय या जमिनीची विक्री, गहाण,हस्तांतरण किंवा पोटविभागणी करता येणार नाही.तसेच या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठीच करणे बंधनकारक असून इतर कोणत्याही वापरासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील.जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर जमीन वन जमीन नसल्याची खातरजमा करणे आवश्यक असून वन विभागाचे अभिप्राय प्राप्त करून घेऊन जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत मंजूर कामासाठी बांधकामास सुरुवात करणे बंधनकारक राहील,तसेच नियोजन प्राधिकरणांच्या नियमांनुसारच विकास करणे अनिवार्य असेल.याशिवाय,राज्य व केंद्र शासनाच्या सुरक्षेविषयक वेळोवेळी येणाऱ्या आदेशांचे पालन करणे, लगतच्या खातेदारांच्या वहीवाटीस बाधा न आणणे आणि पोच रस्ता उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असून वरील कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास सदर जमीन शासनजमा करण्याचा अधिकार सरकारकडे राहील.