गडचिरोलीतील रस्त्यांसाठी सुमारे २ हजार ६०० कोटींचा भरीव निधी; पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती.. – पोलीस जवानांचे योगदान अविस्मरणीय- ॲड.आशिष जयस्वाल

गडचिरोली :-गडचिरोलीच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासोबत जिल्ह्याचा समृद्ध नैसर्गिक व सांस्कृतिक वारसा जपत स्थानिकांना जिल्ह्यातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे.रस्ते,पूल, पिण्याचे पाणी,आरोग्य,रेल्वे आणि विमानतळ यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यात येत असून, ‘विकसित गडचिरोली’सोबतच ‘रोजगार देणारी गडचिरोली’ घडविण्याचे ध्येय असल्याचे प्रतिपादन सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी केले.

८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात सहपालकमंत्री ॲड.जयस्वाल यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले.यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा,आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे,जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम.रमेश,नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर,सहाय्यक जिल्हाधिकारी अरुण एम.,डॉ.अजय डोके आणि अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्त्यांची मोठी लांबी लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात सुमारे २ हजार ६०० कोटी रुपयांचा भरीव निधी केवळ जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जाळे वेगाने उभे राहत असून अनेक वर्षांपासूनचा रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.जिल्ह्यात आवश्यक असलेल्या पुलांचा अनुशेषही टप्प्याटप्प्याने दूर करण्यात येत आहे.जल जीवन मिशन,नगरोत्थान तसेच नगर विकास विभागाच्या योजनांच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांवरही काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

• दुर्गम भागासाठी ‘हॉस्पिटल ऑन व्हील’👇

जिल्ह्यात आरोग्याच्या आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी भरीव काम सुरू असून दुर्गम भागातील नागरिकांची वेळेवर आरोग्य तपासणी व्हावी आणि त्यांना उपचारांसाठी दूरवर जाण्याचा त्रास कमी व्हावा,यासाठी लवकरच ‘हॉस्पिटल ऑन व्हील’ हा नवीन उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.आरोग्यसंपन्न गडचिरोली घडविण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

जिल्ह्यात रेल्वेचे काम वेगाने सुरू असून विमानतळ उभारण्याचाही शासनाचा संकल्प आहे.जिल्ह्याच्या समृद्ध खनिज संपदेवर आधारित उद्योग गडचिरोलीतच उभे राहून त्याचा लाभ स्थानिक बेरोजगारांना मिळावा, अशी शासनाची भूमिका आहे.रोजगारासाठी नागरिकांना जिल्ह्याबाहेर जावे लागू नये आणि त्यांना जिल्ह्यातच राहून व्यवसाय व रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात,यासाठी शासनाने रोडमॅप तयार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

• पोलीस जवानांचे योगदान अविस्मरणीय👇

गडचिरोलीला शांततेच्या दिशेने नेण्यासाठी आणि नक्षलवादातून मुक्त करण्यासाठी पोलीस जवानांनी दिलेल्या योगदानाचे सहपालकमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले.अनेक जवानांनी यासाठी बलिदान दिले असून त्यांचे ऋण समाज कधीही विसरू शकणार नाही,असे ते म्हणाले.जिल्हा प्रशासनही शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पोलीस विभागामार्फत ‘दादालोरा खिडकी’सारखे उपक्रम सुरू असून ७५ वाचनालयांच्या माध्यमातून सुमारे ८ हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षण व अभ्यासासाठी सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.शासकीय भरतीमध्येही जिल्ह्यातील युवकांचा सहभाग वाढत आहे.गडचिरोली पोलीस विभागातील २० जणांना राष्ट्रपती शौर्य पदक दिले जात असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.

• आश्रमशाळांतील ३० हजार विद्यार्थ्यांसाठी सुविधांचे नियोजन👇

आश्रमशाळेतील मुलींच्या मृत्यूची घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगून ॲड.जयस्वाल यांनी या घटनेनंतर ठोस निर्णय घेण्यात आल्याचे नमूद केले.पुढील सहा महिन्यांत जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमधील सुमारे ३० हजार विद्यार्थ्यांना उत्तम सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे.जिल्ह्यात सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या जास्तीत जास्त कमी करून भविष्यात ती शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

• प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ👇

कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील २ हजार ६७१ शेतकऱ्यांना १५.९१ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने’च्या लाभापासून जिल्ह्यातील एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये,यासाठी शासन दक्ष असल्याचे ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रात स्ट्रॉबेरी,शिंगाडा तसेच ‘कलेक्टर आंबा’ यांना प्रोत्साहन देण्यासोबत पीक विविधीकरणासाठी कृषी विभागाचे काम सुरू आहे.धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत आणि धान खरेदीसंदर्भातही शासनाकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान’ योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतकऱ्यांसोबत शेतमजूर कुटुंबालाही या योजनेच्या कक्षेत आणून अनैसर्गिक मृत्यूच्या प्रसंगी दोन लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.यामुळे गरीब व निराधार कुटुंबांना आधार मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

• महिलांच्या आरोग्यासाठी नवीन उपक्रमाचा मानस👇

जिल्ह्यातील महिलांना आरोग्याच्या दृष्टीने अधिक सक्षम करण्यासाठी भविष्यात १०० टक्के महिलांना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याची नवीन योजना राबविण्याचा मानस असल्याचे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले.महिलांच्या आरोग्य सेवेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शिक्षण क्षेत्रात गोंडवाना विद्यापीठाच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपयांची कामे सुरू होत असून चंद्रपूर उपकेंद्रासाठीही ४६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

• दरडोई उत्पन्नात पहिल्या दहा जिल्ह्यांत आणण्याचे ध्येय👇

‘विकसित भारत २०४७’ आणि ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या ध्येयाशी सुसंगत गडचिरोलीचा विकास राज्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक वेगाने व्हावा,यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत गडचिरोली सध्या शेवटच्या पाच जिल्ह्यांमध्ये असून जिल्ह्याच्या सामर्थ्याचा योग्य उपयोग करून त्याला पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विकासासाठी नागरिकांना आपले गाव किंवा जिल्हा सोडण्याची गरज पडू नये आणि गडचिरोलीतच समृद्धी व रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात,हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.हे ध्येय केवळ एखादी व्यक्ती, राजकीय प्रतिनिधी किंवा अधिकारी पूर्ण करू शकणार नाही.त्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आणि सहकार्य आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीच्या विकासाची वाटचाल करतांना विकासासोबत आपला वारसा जपत जल,जमीन आणि जंगल याबाबत कोणतीही तडजोड न करता समृद्ध आणि विकसित गडचिरोली घडविण्यासाठी सर्व नागरिकांनी शासनाच्या प्रयत्नांना पाठबळ व सहकार्य द्यावे,असे आवाहन सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केले.याप्रसंगी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला.समारंभाला जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी,विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.